10 July 2020

News Flash

पीक विमा करायचा की नाही आता शेतकरी ठरवणार

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मोदी सरकारचा निर्णय

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत दुरुस्ती करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. याचबरोबर पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकऱ्यांनाच ठरवता येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारपरिषद घेऊन माध्यमांना या बद्दल माहिती दिली.

मंत्रिमंडळाने २२ व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे. ज्याबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. हा आयोग सरकारला कायदेशीर प्रश्नांबाबत सल्ला देण्याचे काम करणार आहे. कायदा आयोगाचा कार्यकाळ यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदा मंत्रालय आता नवीन आयोगासाठी अधिसूचना जारी करणार आहे. नव्या आयोगाचा कार्यकाळा तीन वर्षांचा असणार आहे.

यानंतरचा दुसरा निर्णय पीक विमा संदर्भात घेण्यात आला. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील दुरुस्तीस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकरी ठरवणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा तब्बल ५.५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकुण १३ हजार कोटींचा विमा उतरण्यात आला असल्याची माहिती कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी यावेळी दिली.

तर, तिसऱ्या निर्णयात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान विधेयकास मान्यता दिली असल्याचे सांगण्यात आले. हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचेही जावडेकर यावेळी म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 19, 2020 7:24 pm

Web Title: farmers will decide whether to take crop insurance or not msr 87
Next Stories
1 VIDEO: कसं आहे मोस्ट वाँटेड दहशतवादी मसूदचं बॉम्बप्रूफ घर
2 शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देताना स्मृती इराणींनी पोस्ट केला चुकीचा फोटो
3 भरदिवसा बँकेवर दरोडा, आठ लाख लुटले; घटनेचा व्हिडिओ आला समोर
Just Now!
X