राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्टीकरण श्रीनगर : लोकांना देशाविरुद्ध एकत्र येण्यास सांगणारी वक्तव्ये आणि काश्मीर खोऱ्यात सार्वजनिक अव्यवस्था निर्माण करण्याची ‘प्रचंड क्षमता’ अशी कारणे जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी देण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्टला राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यापासून, श्रीनगरचे खासदार असलेले ८१ वर्षांचे फारुख अब्दुल्ला हे स्थानबद्ध आहेत. दहशतवादी आणि फुटीरतावादी यांचे उदात्तीकरण करणारी भाषणे दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे. अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) जारी करण्यात आलेल्या आदेशात, २०१६ सालापासून त्यांनी फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्स आणि दहशतवादी गटांच्या बाजूने भाषणे केल्याची ७ उदाहरणे देण्यात आली आहेत. कठोर अशा पीएसएखाली गुन्हा दाखल करण्यात येणारे पहिले मुख्यमंत्री असलेल्या अब्दुल्ला यांना सोमवारी या कायद्यान्वये अटक करण्यात येऊन त्यांच्या गुपकार मार्गावरील निवासस्थानाला कारागृह घोषित करण्यात आले. नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध पीएसएमधील ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ तरतुदीखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात कुणाही व्यक्तीला खटल्याशिवाय तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगात ठेवता येऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अनुच्छेद ३७० व ३५-अ रद्द करण्यात आल्यानंतर लोकांना देशाविरुद्ध एकत्र करण्याच्या उद्देशाने वक्तव्ये जारी केल्याचा आरोप अब्दुल्ला यांच्याविरुद्धच्या पीएसए आदेशात ठेवण्यात आला आहे. देशाच्या एकतेला धोका निर्माण करण्याऐवजी आणि दहशतवादाचे उदात्तीकरण करण्याऐवजी ते या विषयावर चर्चा करू शकले असते, असे यात म्हटले आहे. अब्दुल्ला यांनी ‘फुटीरवादी विचारसणी’चा प्रचार केला, तसेच लोकांचे जीव आणि स्वातंत्र्य यांना धोका निर्माण केला, असाही आरोप आदेशात आहे. चर्चेसाठी मदतीची संयुक्त राष्ट्रांची तयारी संयुक्त राष्ट्रसंघ : काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा होणे हा अत्यंत आवश्यक घटक आहे, दोन्ही देशांनी तयारी दर्शविल्यास आम्ही मदतीसाठी तयार आहोत, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (यूएन) प्रमुख अ‍ॅण्टोनिओ गुटेरेस यांनी मानवी हक्कांचा आदर राखण्याचे आवाहन करताना स्पष्ट केले. भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघ सर्वसाधारण सभेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा निर्धार व्यक्त केल्यानंतर गुटेरस यांनी वरील बाब स्पष्ट केली आहे. आमची भूमिका मदत करण्यापुरतीच मर्यादित आहे आणि संबंधितांना ते स्वीकारार्ह असल्यासच मदत केली जाऊ शकते. जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती आणि या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी तुम्ही काय करणार, असा प्रश्न एका पाकिस्तानी पत्रकाराने गुटेरस यांना विचारला. तेव्हा ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचा आदर राखलाच पाहिजे आणि या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तान यांनी चर्चा करणे हा आवश्यक घटक आहे.
