केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र अर्थसंकल्प सादर करताना निवडणूक होणा-या पाच राज्यांसाठी नवीन घोषणा करता येणार नाही. तसेच त्या राज्यांमधील चांगल्या कामांचा पाढाही वाचता येणार नाही अशी अट निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारसमोर ठेवली आहे. फेब्रुवारीमध्ये उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. यातील पंजाब, गोव्यात ४ फेब्रुवारीला, उत्तराखंडमध्ये १५ फेब्रुवारीला, उत्तर प्रदेशात ११ फेब्रुवारीपासून ते ८ मार्चपर्यंतच्या सात टप्प्यांत मतदान होईल. तर मणिपूरमध्ये ४ व ८ मार्चला मतदान होणार आहे. यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा १ फेब्रुवारीरोजी सादर होणार आहे. या राज्यांमधील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर करण्यास आक्षेप घेतला जात होता. केंद्रात भाजपसोबत असलेल्या शिवसेनेनेही अर्थसंकल्प सादर करण्यास विरोध दर्शवला होता. अर्थसंकल्पामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन होऊ शकते असे विरोधकांचे म्हणणे होते. निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री उशीरा केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प सादर करण्यास सशर्त परवानगी दिली. अर्थसंकल्पासाठी आठवडाभराचा अवधी असताना निवडणूक आयोगाने हा निर्णय जाहीर केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी सुप्रीम कोर्टानेही अर्थसंकल्प पुढे ढकलण्यात यावा ही याचिका फेटाळली होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केंद्रीय असतो. त्याच्याशी राज्याचे काही घेणेदेणे नाही. केंद्र आणि राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकारही वेगळे असतात. संविधानातही याची नोंद आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. एम. एल. शर्मा यांनी १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प होऊ नये यासाठी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. मात्र अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणामुळे मतदारांवर नेमका काय प्रभाव पडेल हे सांगण्यास ते न्यायालयात असमर्थ ठरले.
