News Flash

राज्यात पन्नास टक्के मुले कुपोषित; ‘क्राय’चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध

आरोग्य क्षेत्रात कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा धादांत खोटा आहे. केवळ २ हजार लहान मुलांची (पाच वर्षांखालील) पाहणी करून त्या आधारावर राज्यात २६

| November 20, 2013 02:12 am

राज्यात पन्नास टक्के मुले कुपोषित; ‘क्राय’चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध

आरोग्य क्षेत्रात कल्याणकारी योजना राबवत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा धादांत खोटा आहे. केवळ २ हजार लहान मुलांची (पाच वर्षांखालील) पाहणी करून त्या आधारावर राज्यात २६ टक्के मुले कुपोषित असल्याचा दावा करणाऱ्या महिला व बाल कल्याण विभागाचे पितळ राज्य  ‘क्राय’ या संस्थेने उघडे पाडले आहे. क्रायच्या दोनच दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार सन् २०१२- १३ या वर्षांत राज्यातील सुमारे पन्नास टक्के लहान मुले कुपोषित आहेत. बालमृत्यू रोखण्यात महाराष्ट्र पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. २०११ च्या तुलनेत २०१२ मध्ये राज्याला एकही बालमृत्यू रोखता आला नाही.
विशेष म्हणजे काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी गुरुवारी नागपूरला राजीव गांधी जीवनदायिनी विस्तार योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. प्रत्यक्षात राज्यातील आरोग्य योजनेलाच ‘आयसीयूची’ गरज आहे.   गंमत म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत (एनआरएचएम) चांगली कामगिरी केली म्हणून महाराष्ट्राला केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात जुलैमध्ये पुरस्कार प्रदान केला होता. एसआरएसच्या आकडेवारीनूसार सन् २०११ च्या तूलनेत बालमृत्यूच्या दरात २०१२ मध्ये एकही टक्का घट झालेली नाही.  सन् २०१२ मध्ये महाराष्ट्रात ४७ हजार ३३८ बालमृत्यू झालेत.  ही माहिती अधिकृत असली तरी अनेकदा बालमृत्यूची नोंद होत नाही. त्यामुळे ही आकडेवारी ६० हजारांपेक्षाही जास्त असू शकते.  बालमृत्यू रोखण्यात अपयशी ठरलेला महाराष्ट्र या कामगिरीमुळे आसाम, चंदीगढ, केरळ व लक्षद्वीपसारख्या राज्यांच्या पंक्तीत आला आहे. नागालँडसारख्या मागास समजल्या जाणाऱ्या राज्याने चांगली कामगिरी करीत बालमृत्यूचे प्रमाण १४ टक्क्य़ांनी कमी केले आहे. नरेंद्र मोदींच्या गुजरातमध्ये दरवर्षी पन्नास हजार बालमृत्यू होतात. हे प्रमाण सात टक्क्य़ांनी कमी करण्यात गुजरात सरकारने यश मिळवले आहे. महाराष्ट्राशेजारील कर्नाटक व गोव्याने हेच प्रमाण ९ टक्क्य़ांनी कमी केले आहे. उत्तर प्रदेशने ७ तर बिहारने २ टक्क्य़ांनी बालमृत्यूचे प्रमाण कमी केले आहे. चालू वर्षांत झालेल्या बालमृत्यूची आकडेवारी २०१४ मध्ये प्रसिद्ध होईल.
राज्य शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनूसार जुलै २०१२ मध्ये  सुमारे २.३ लाख विद्यार्थ्यांनी शाळा सोडली आहे. त्यापैकी बव्हंशी मुलांचे शाळा सोडण्याचे कारण गंभीर आरोग्य समस्या असल्याचा ठोस निष्कर्ष ‘क्राय’ या संस्थने काढला आहे.  राज्य सरकारने मात्र याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 20, 2013 2:12 am

Web Title: fifty percent of the malnourished children in maharashtra
टॅग : Malnutrition
Next Stories
1 ‘केजरीवालांच्या विरोधातील ‘तो’ व्हिडिओ म्हणजे राजकीय षडयंत्र’
2 ‘२६/११’ हल्ल्यामागे भारत-पाकिस्तान यांच्यात युद्ध भडकवण्याचा हेतू
3 वाजपेयींना ‘भारतरत्न’ देण्यास राष्ट्रवादीचा विरोध
Just Now!
X