भारत हा अत्यंत गुंतागुंतीचा देश आहे, त्याची अन्य देशांशी तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे करोनाविरोधातील लढाईकडे एकांगी न बघता देशावर ओढवलेले विषाणूचे संकट आणि आ वासून उभी राहिलेली आर्थिक समस्या यांचा विचार एकत्रितच केला पाहिजे, अशी सूचना काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केली.

टाळेबंदीतून हळूहळू बाहेर पडण्यासाठी वैद्यकीय तसेच आर्थिक धोरणही राबवले गेले पाहिजे. स्थलांतरित मजुरांचा मोठा प्रश्न असून त्यांच्या हातात पैसा दिला पाहिजे. देशातील सर्वाधिक २० टक्के गरिबांच्या बँक खात्यात थेट पैसा जमा करा. त्यासाठी न्याय योजनेसारखी एखादी योजना राबवा. गरिबांसाठी अन्नधान्यांचा पुरवठा केला पाहिजे. त्यासाठी अन्नसुरक्षा निर्माण केली पाहिजे. टाळेबंदी संपली की बेरोजगारीची पहिली लाट उसळेल. नंतर ही समस्या अधिकाधिक तीव्र होत जाईल. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती करणारे छोटय़ा व मध्यम उद्योगांना प्राधान्य दिले पाहिजे, हे उद्योग वाचवले पाहिजेत. त्यांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे, असे मत राहुल गांधी यांनी व्यक्त केले.

टाळेबंदी अंतिम उपाय नव्हे!

टाळेबंदी हा करोनाविरोधातील प्रभावी आणि अंतिम उपाय नव्हे. टाळेबंदी संपली की करोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढेल. टाळेबंदीमुळे देशाला या विषाणूच्या उद्रेकाविरोधातील वैद्यकीय तयारीसाठी कालावधी मिळवून दिला आहे. फक्त टाळेबंदीमुळे करोनाविरोधातील लढाई जिंकता येणार नाही, असे राहुल म्हणाले. अत्यंत आक्रमकपणे आणि धोरणीपणाने नमुना चाचण्या केल्या गेल्या पाहिजेत. अधिकाधिक चाचण्यांना पर्याय नाही. आत्ता जिथे रुग्ण आढळले तिथे चाचण्या घेतल्या जात आहेत. अशा मर्यादित चाचण्यांमधून करोनावर मात करता येणार नाही, असेही राहुल म्हणाले.

‘काँग्रेसशासित राज्यांनी केंद्रापूर्वीटाळेबंदीची मुदत का वाढवली?’

* करोनाला आळा घालण्यासाठी टाळेबंदी हा उपाय नसेल, तर जेथे काँग्रेस सत्तेवर आहे त्या राज्यांनी केंद्र सरकारपूर्वी टाळेबंदीची मुदत का वाढवली, असा प्रश्न भाजपने विचारला आहे.

* राहुल गांधींच्या मते टाळेबंदी हा तोडगा नाही. मग काँग्रेसशासित सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी टाळेबंदीची मुदत का वाढवली, असे ट्वीट भाजपचे सरचिटणीस बी.एल. संतोष यांनी केले.

* पंतप्रधान मोदी यांनी ३ मेपर्यंत टाळेबंदी वाढवण्याचे १४ एप्रिलला जाहीर केले; त्यापूर्वीच काही राज्यांनी मुदत वाढविली होती.

First Published on April 17, 2020 12:36 am