कोविडविरोधातील लढाई ही ‘आम्ही विरुद्ध तुम्ही’ अशी नाही, तर ती आपण विरुद्ध करोना अशी आहे. ही लढाई देशाने एकजुटीने लढायची आहे, त्यासाठी राजकीय मतैक्य गरजेचे आहे, असे मत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले आहे. देशापुढे सध्या अभूतपूर्व सार्वजनिक आरोग्य समस्या असून केंद्र सरकार व विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये यांच्यात ऑक्सिजन व लशीवरून वाद होत आहेत. पाच राज्यांतील कडवट प्रचार मोहिमेनंतर केंद्राचा विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांना होत असलेला विरोध अधिक प्रखरपणे समोर येत आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’चे मनोज सी.जी. यांच्याशी बोलताना विरोधकांची भूमिका, कोविड साथीचे व्यवस्थापन, आता नेमके काय करायला पाहिजे यावर विवेचन केले. त्या मुलाखतीतील हा निवडक भाग. * देशातील करोनाचीी सद्यस्थिती पाहता तुमची व काँग्रेसची भूमिका काय राहील? * मला वाटते आमची भमिका दोन टप्प्यांतील आहे; एक म्हणजे पारदर्शकता व दुसरी म्हणजे उत्तरदायित्व. सध्याच्या काळात माणसांचे प्राण वाचवण्यापेक्षा महत्त्वाचे काही नाही, यासाठी लोकांच्या समवेत राहून सरकारवर दबाव वाढवणे आवश्यक आहे. सध्याचे नेते ज्या पद्धतीने काम करीत आहे ते धक्कादायक व सदोष आहे. प्रशासन जर ढासळले व त्यांनी जबाबदारी टाळली तर आपले लोक वाऱ्यावर सोडले जातील. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही लोकांचे म्हणणे ऐकून घेत आहोत. त्यांच्या संतप्त भावना सरकार व इतर घटकांपर्यंत पोहोचवणे ही आमची जबाबदारी आहे. कार्यकर्ते व नेते यांच्यामार्फत आम्ही मदत करीत आहोत. आमच्या पक्षाने प्रत्येक राज्यात नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. * पक्षाच्या पलीकडे जाऊन काम करण्याची गरज नाही का? * पहिली गोष्ट विषाणू सगळीकडे आहे. गेले एक वर्ष काँग्रेस पक्ष सरकारला पूर्ण सहकार्य करीत आहे. कोविड विरोधातील लढाई ही तुम्ही विरुद्ध आम्ही अशी नाही, तर आपण विरुद्ध करोना अशी आहे हे आधी लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे हा लढा पक्षीय सीमारेषांपलीकडे आहे हे मान्यच करावे लागेल. मोदी यांनी हे वास्तव ध्यानात घ्यावे, की कोविड विरोधातील लढा हा काँग्रेसविरोधात किंवा राजकीय विरोधकांशी नसला पाहिजे. मोदी सरकारने आमच्या अतिशय काळजीपूर्वक केलेल्या सूचनांना फार चांगला प्रतिसाद दिला नाही. यात काही सूचना मी केल्या होत्या, काही डॉ. मनमोहन सिंग व राहुल गांधी यांनी केल्या होत्या. मोदी सरकारने आमच्या सूचनांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले नाहीच, उलट विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या ठिकाणी करोनाची साथ हाताळताना चुका होत असल्याचे ते सांगत राहिले. त्याऐवजी एकत्र येऊन काम करायला हवे होते. * जर सरकारने मदत मागितली तर एकत्र बसून चर्चा करण्याची तुमची तयारी आहे का? * खचितच आमची तयारी आहे. त्यामुळेच आम्ही पंतप्रधानांना सकारात्मक व ठोस सूचना केल्या होत्या. आम्ही वेळोवेळी मदत केली आहे. काँग्रेस पक्षाला अनेक वर्षे सरकार चालवण्याचा व आपत्ती व्यवस्थापनाचा अनुभव आहे. * काँग्रेस तीन राज्यांत सत्तेवर आहे, त्यातून काय शिकायला मिळाले? * छत्तीसगड व झारखंड या राज्यात प्राणवायूचा पुरवठा भरपूर आहे. आता ते इतर राज्यांना मदत करीत आहेत. पंजाब व राजस्थान यांनी चांगली कामगिरी लसीकरणातही केली आहे. या राज्यांनी आधीच नियोजन केले होते. महाराष्ट्रातही करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मोठा आघात झाला असला तरी सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्याचे परिणाम आता दिसून लागले असून करोनाचा आलेख सपाट होऊ लागला आहे. प्रशासनाचा दृष्टिकोन हा पारदर्शक, उत्तरदायी, सुविधाजनक, सहकार्याचा व जनतेला पाठबळ देणारा असला पाहिजे. सरकार अपारदर्शक, आक्रमक, संवेदनाहीन असून चालत नाही. * काँग्रेसशासित राज्यात लसीकरण धोरण कसे राबवले? * भारताप्रमाणे जगात इतर कुठल्याही देशात लसीकरणाचे धोरण इतके सापत्नभावाचे व असंवेदनशील नव्हते. दुर्दैवाने आपल्याकडे दोन लस उत्पादकांनी वेगवेगळ्या किंमती आकारल्या, तरी सरकार मूक प्रेक्षकाप्रमाणे बघत बसले. लशीचे किंमत निर्धारण हे नफेखोरीचे व भेदभावाचे होते. कोविड लशीसाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतीय उत्पादकांकडे आधी मागणी नोंदवली होती. आपल्या केंद्र सरकारने मात्र पहिली मागणी जानेवारी २०२१ मध्ये नोंदवली, तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. तेही केवळ १.१ कोटी मात्रांची मागणी नोंदवली गेली. एवढेच नव्हे तर आपल्या लोकांचे हित न पाहता सरकारने जानेवारी २०२१ ते मार्च २०२१ या काळात ६ कोटी लशी निर्यात केल्या. या काळात केवळ ४ कोटी लोकांचे लसीकरण झाले. नव्या लसीकरण धोरणानुसार आपल्या देशातील लोकांना आयात लशींपेक्षा जास्त पैसा भारतात निर्माण केलेल्या लशींसाठी मोजावा लागणार आहे हे कितपत समर्थनीय आहे. किमतीतील हा फरक लोकांनी का स्वीकारावा. लोकांचे दोन गट करून भेदभाव करण्यापेक्षा केंद्राने सर्वांना मोफत लस देणे महत्त्वाचे आहे. * कोविड २ साथीला सरकारचा जो प्रतिसाद होता. त्याबाबत. * मोदी सरकारने कोविड दोन लाटेला जो प्रतिसाद दिला तो चुकीचा व सपशेल अपयशी असाच प्रकार होता. यात लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या बळावर लढण्यास सोडून देण्यात आले. सरकारचे सगळे लक्ष हे विधानसभा निवडणुकांवर होते. देशाच्या नेतृत्वाने व व्यवस्थापनाने वाढत्या रुग्णसंख्येकडे लक्ष दिले नाही. आपत्तीच्या काळात काय उपाययोजना करायच्या याचा संसदीय समितीने १२० पानांचा अहवाल तयार केला आहे, त्यावर सरकारने काहीच अंमलबजावणी केली नाही. सरकारनेच केलेल्या रक्तद्रव चाचण्यातून दुसऱ्या लाटेची धोक्याची सूचना मिळाली होती पण सरकार गाफील राहिले. * राजकीय मतैक्याची गरज आहे? * राजकीय मतैक्य आवश्यक आहेच. सर्व संबंधित घटकांची मदत घेऊन या संकटाचा सामना केला पाहिजे. दुर्दैवाने मोदी सरकारने मतैक्याऐवजी धाकदपटशाची भूमिका घेतली आहे. अशा आव्हानात्मक काळात सत्ताधारी नेतृत्वाने पक्षभेद विसरून काम करणे आवश्यक आहे. आम्ही सत्तेवर असताना नेहमीच मतैक्याने काम केले. * काँग्रेसनेही इतर पक्षांप्रमाणेच सभा, मेळावे, बैठका घेतल्या. * ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका चालू आहेत त्यात अशा मोठ्या सभा घेऊ नयेत याबाबत मी माझ्या काही सहकाऱ्यांशी बोललेही होते, पण हा प्रकार काँग्रेसला एकतर्फी थांबवता येणार नाही असाही एक दबाव होता. संस्थात्मक व्यवस्थांमध्ये निवडणूक आयोगाने याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करायला हवी होती. पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. गर्दीच्या या मुद्द्यावर सांगायचे तर एका विशिष्ट काळात काँग्रेसने मोठ्या सभा घेणे, मेळावे, मिरवणुका हे सगळे थांबवले होते, पण ते पुरेसे ठरले नसावे. कोणत्या तीन गोष्टी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत? * सध्या प्रश्न तर अनेक आहेत. त्यात प्राणवायूचा पुरवठा, औषधांचा काळाबाजार, खाटांची उपलब्धता, चाचण्या- संपर्क शोध, वंचितांना आर्थिक पाठबळ, विषाणूची जनुकीय क्रमवारी , कोविड व्यवस्थापन असे अनेक मुद्दे यात आहेत. कुठल्या गोष्टी करायला पाहिजेत म्हणाल, तर सर्व साधने ही प्राणवायू उपलब्ध करण्यासाठी वळवली पाहिजेत. प्राणवायूअभावी अनेक ठिकाणी रुग्णांचे मृत्यू झाले आहेत. अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा दिसला. पूर्व नियोजन काहीच नव्हते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा ऑक्सिजन उत्पादक देश आहे. दिवसाला ७५०० मेट्रिक टन प्राणवायू आपल्याकडे तयार होतो. आपल्या गरजा भागवण्याइतका प्राणवायू आपल्याकडे असताना टंचाई कशी निर्माण झाली, हे सरकारने सांगणे अपेक्षित आहे. कोविड काळात पुरेसा ऑक्सिजन असला पाहिजे, असे संसदेच्या स्थायी समितीने २१ नोव्हेंबर २०२०रोजी एका अहवालात म्हटले होते. मग सरकारने त्या अहवालावर कारवाई का केली नाही? * दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारने सरकारची सर्व साधने व उद्योग यांना एकत्र आणून युद्धपातळीवर खाटा उपलब्ध केल्या पाहिजेत. ढिसाळपणामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली. सरकारने कुठलाही विचार न करता ही साथ हाताळली. जानेवारी २०२१ पासून कोविड रुग्णांसाठी उपलब्ध खाटांची संख्या कमी झाली आहे. आता तर खूपच कमी आहे. वैद्यकीय कर्मचारी व आघाडीचे कर्मचारी यांना प्रशासकीय व आर्थिक पाठबळ असायला हवे. * तिसरी गोष्ट म्हणजे चाचण्या वाढवल्या पाहिजेत. माहिती व आकडे लोकांपासून लपवणे थांबले पाहिजे. आणखी काय करता येईल? * सरकारने औषधांचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. * प्रत्येक रुग्णालयात प्राणवायूचा पुरवठा पूर्ववत करावा. उद्योगांना त्यात भागीदार करून घ्यावे. * नवीन, पुरेशा रुग्णालय पायाभूत सुविधा युद्धपातळीवर उपलब्ध करून द्याव्यात. सरकार व खासगी उद्योग यांची त्यात भागीदारी असावी. * डॉक्टर्स, परिचारिका, निमवैद्यकीय कर्मचारी यांना प्रोत्साहित करावे. * विशेष गाड्यांनी स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षित प्रवास करू द्यावा. मनरेगाची कामे देशात वाढवावीत म्हणजे जे लोक त्यांच्या गावी आले आहेत त्यांची रोजीरोटी जाणार नाही. थोडेसे उत्पन्न त्यांना मिळत राहील. * सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला सहा हजार रुपये मदत विनाविलंब द्यावी.
