13 July 2020

News Flash

अयोध्या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा निर्णय

(संग्रहित छायाचित्र)

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात ‘ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमैत उलमा-ए-हिंद ही संघटना फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. मशिदीसाठी पर्यायी पाच एकर जमीन स्वीकारण्यासही विरोध असल्याचे त्यांनी रविवारी स्पष्ट केले आहे.

मशिदीची जमीन अल्लाहच्या मालकीची आणि शरीयाच्या अधिपत्याखाली असल्याने ती कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही, असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस जफरयाब जिलानी यांनी बोर्डाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. अयोध्येत मशिदीच्या बदल्यात पर्यायी जागा स्वीकारण्यास बोर्डाचा तीव्र विरोध आहे, असे जिलानी म्हणाले. मशिदीला कोणताही ‘पर्याय’ असू शकत नाही, असेही बोर्डाचे मत आहे, अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अनेक विरोधाभास असल्याने आम्ही फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम धार्मिक कायद्यानुसार (शारिया) मशिदीची जागा कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही. मशिदीसाठी पाच एकर जागा स्वीकारल्यामुळे न्यायही होणार नाही आणि नुकसानही भरून येणार नाही, असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. तर निकाल पुरावे आणि तर्कावर आधारित नसल्याने फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे जमैत उल्म ए हिंदूचे माजी सरचिटणीस एम. सिद्दिकी यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षकारांचा बहुतांश युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे मान्य केले, परंतु निकाल मात्र त्यांच्या विरोधात आणि हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने दिला, असे ‘जमैत’चे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदानी दिल्लीत स्पष्ट केले होते, तर लखनौमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘आम्ही मशीद कोणालाही देऊ शकत नाही आणि त्या बदल्यात काहीही स्वीकारू शकत नाही, हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही, तर शारियतचा प्रश्न आहे.

’’ मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस जफरयाब जिलानी म्हणाले, मशिदीची जमीन अल्लाहाच्या मालकीची असून ती शारियतच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे ती कुणालाही दिली जाऊ शकत नाही. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या प्रश्नावर कोणतेही राजकारण करीत नाही तर आपल्या घटनात्मक अधिकारासाठी लढत आहे, असेही बोर्डाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी एमआयएमचे प्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी हेही उपस्थित होते.

जमैत उलमा-ए-हिंद या संघटनेनेही फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे जाहीर केले आहे. या संघटनेचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदानी म्हणाले, अनेक विधिज्ज्ञ आणि तज्ज्ञांशी सखोल विचारविमर्ष केल्यानंतर आम्ही फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची बैठक ठरल्यानुसार इस्लामी शिक्षण केंद्र नदवातुल उलेमा येथे घेण्याऐवजी मुमताज महाविद्यालयात घेण्यात आली, असे बोर्डाच्या एका वरिष्ठ सदस्याने सांगितले. १४४ कलमानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असल्याने नदवातुल उलेमा येथे बैठक घेण्यास जिल्हा प्रशासनाने शनिवारी रात्री परवानगी नाकारली. त्यामुळे ती मुमताज महाविद्यालयात घेण्यात आल्याचेही या सदस्याने स्पष्ट केले.

‘निकालात अनेक विरोधाभास’ : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात अनेक विरोधाभास असल्याने आम्ही फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुस्लीम धार्मिक कायद्यानुसार (शारिया) मशिदीची जागा कोणालाही दिली जाऊ शकत नाही. मशिदीसाठी पाच एकर जागा स्वीकारल्यामुळे न्यायही होणार नाही आणि नुकसानही भरून येणार नाही, असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

प्रमुख मुस्लीम पक्षकार अन्सारी यांचा विरोध : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्यास या खटल्यातील प्रमुख मुस्लीम पक्षकार इक्बाल अन्सारी यांचा विरोध आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर अन्सारी म्हणाले, ‘‘फेरविचार याचिका दाखल करून काहीही उपयोग होणार नाही. शेवटी तोच निकाल लागेल. परंतु फेरविचार याचिका दाखल केल्यास त्यातून सामाजिक सलोख्याचे वातावरण बिघडू शकते.’’ माझी भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डापेक्षा वेगळी आहे. मंदिर-मशीद वाद आता येथेच मिटला पाहिजे, असेही अन्सारी यांनी स्पष्ट केले.

‘कृती घटनाबाह्य़’

‘२३ डिसेंबर १९४९च्या रात्री बाबरी मशिदीत प्रभू रामाच्या पुतळ्याची प्रतिष्ठापना करण्याची कृती घटनाबाह्य़ होती. त्यामुळे तेथे हिंदूू पूजा करण्यास पात्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या आधारावर गृहीत धरले? ’ असा सवाल मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस जफरयाब जिलानी यांनी केला.

मूळ निकाल काय?

* सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन मालकी हक्काच्या खटल्याचा निकाल ९ नोव्हेंबरला दिला.

* वादग्रस्त २.७७ एकर जागेवर मालकी सांगणाऱ्या तीन पक्षकारांपैकी एक असलेल्या रामलल्लाकडे ही जागा सुपूर्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

* पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येतच पाच एकर पर्यायी जागा सुन्नी वक्फ मंडळाला देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 18, 2019 1:03 am

Web Title: file a reconsideration petition against ayodhya abn 97
Next Stories
1 आजपासून संसदेचे अधिवेशन
2 श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी गोटाबाया राजपक्षे
3 थंडीमुळे श्रीनगरमध्ये राजकीय कैद्यांना हलविण्याची कसरत
Just Now!
X