केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल MSME क्षेत्राला मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारने काय उपायोजना केल्या त्याची माहिती दिली. आज त्या शेती, छोटे व्यापारी, फेरीवाले, स्थलांतरित मजूर, गरीब आणि स्वयंरोजगार क्षेत्रासाठी घोषणा करणार आहेत.

शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी सरकारने काय आर्थिक उपायोजना केल्यात त्याची माहिती सीतारमन यांनी दिली.

– शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध झाले पाहिजे, यासाठी नाबार्ड ग्रामीण बँकांना अतिरिक्त ३० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार.

– मच्छीमार आणि पशुसंवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सुद्धा किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज मिळणार आहे.

– एक मार्च ते ३० एप्रिल या काळात कृषी क्षेत्रासाठी ८६,६०० कोटी रुपयांची ६३ लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली.

– मार्च २०२० मध्ये नाबार्डने कोऑपरेटीव्ह आणि ग्रामीण बँकांना २९,५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले.

– ग्रामीण भागात पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी ग्रामीण पायाभूत विकास फंडातंर्गत राज्यांना ४,२०० कोटी रुपये देण्यात आले.

– तीन कोटी छोटया शेतकऱ्यांना चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यांना व्याजामध्ये सवलत देण्यात आली. ही सवलत आता ३१ मे २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

– २५ लाख किसान क्रेडिट कार्डांना मंजुरी देण्यात आली.