केंद्रीय अर्थसंकल्पात करभाराच्या जोरदार, कर-खर्चबचतीच्या मध्यम आणि उद्योगवाढीच्या सुखद सरी

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली

अर्थसंकल्पात काय बदल झाले, याकडे अर्थतज्ज्ञांचे जसे लक्ष असते तसेच घराघरांतल्या कर्त्यां स्त्रियांचेही लक्ष असते. कारण घरखर्चाचे नियोजन ‘गृहलक्ष्मी’लाच साधायचे असते. त्यातही विशेष गोष्ट ही की महिला अर्थमंत्री म्हणून इंदिरा गांधी यांच्यानंतर सीतारामन या दुसऱ्या असल्या, तरी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या त्या पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला ‘ती’च्या दृष्टिकोनाची किनारही होतीच. त्यानिमित्ताने ‘लोकसत्ता’च्या आजच्या अंकातील अर्थसंकल्पाचा मागोवा घेणाऱ्या पानोपानी ‘ती’च्या संकल्पदृष्टीचाही स्पर्श आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पाचा महिला विश्लेषकांनी घेतलेला परामर्श जाणून घेता येणार आहे. स्वामी विवेकानंद यांच्या वचनाचा दाखला देत त्या म्हणाल्या, की ‘‘नारी तू नारायणी, हे आमचे नवे घोषवाक्य आहे. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना त्यामुळेच मुद्रा योजनेतून एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. महिला सक्षमीकरण आर्थिकदृष्टय़ाही करण्यावर भर दिला जाणार आहे.’’

उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत वर्गावर वाढता करभार, मध्यमवर्गाला करखर्चात बचतीची संधी आणि उद्योगांना चालना देणारा तसेच पायाभूत सेवाक्षेत्रांचा विस्तार साधणारा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत मांडला.

पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रतिलिटर दोन रुपयांचा वाढीव अधिभार लागू केल्याची झळ सर्वच वर्गाना सोसावी लागणार असली तरी कच्च्या तेलाच्या घटत चाललेल्या दरामुळे सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडणार नसल्याचा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. प्राप्तिकरातील टप्प्यांत बदल केला नसला, तरी करविवरणपत्र पॅनऐवजी आधार कार्डाद्वारेही भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नैर्ऋत्य मोसमी पावसाचे आगमन झाले असतानाच संसदेत करवाढीच्या जोरदार तर करबचतीच्या तुरळक सुखद सरींचा शिडकावा या अर्थसंकल्पाने केला.

पेट्रोल आणि डिझेल अधिभारातील वाढ, सोन्याच्या आयातशुल्कात वाढ, अतिश्रीमंतांवर वाढीव कर आणि मोठी रक्कम बँकेतून काढण्यावर कर असा एका बाजूने करभार वाढवतानाच मध्यमवर्गाला ४५ लाख रुपयांच्या गृहकर्जासाठी साडेतीन लाख रुपयांची व्याजमाफी, विद्युत वाहन खरेदीसाठी प्राप्तिकरात आणखी दीड लाख रुपयांपर्यंत करवजावट, ग्रामीण भागांत पाणी, वीज, गॅस, शौचालय सुविधा मोठय़ा प्रमाणात देण्यावर भर असा गरीब आणि मध्यमवर्गाला आधार या अर्थसंकल्पात आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना दिली जाणार असल्याचे सूतोवाच सीतारामन यांनी केले. त्या दृष्टीने प्रसिद्धी माध्यमे, विमानसेवा, विमा या क्षेत्रांत परकीय गुंतवणुकीला मोठा वाव मिळणार आहे. ४०० कोटींची उलाढाल असलेल्या उद्योगांच्या कंपनी करात पाच टक्के कपात, स्टार्टअप निधीउभारणीतील करअडथळे शिथिल, सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांना ७० हजार कोटी रुपयांचा भांडवली पुरवठा आणि पायाभूत सेवा विस्तारासाठी १०० लाख कोटींची तरतूद, निर्गुतवणुकीला वाव अशा उपायांनी उद्योग, गुंतवणूक आणि अर्थकारणालाही वेग देण्यात येणार आहे.

 ‘गरिबांना सक्षम करणारा अर्थसंकल्प’

नवी दिल्ली :  केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि भविष्याचा वेध घेणारा आहे. तसेच गरिबांना सक्षम करणारा आणि तरुणांना उत्तम भविष्य देणारा असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. अर्थसंकल्प हा आशादायी आणि आत्मविश्वास वाढवणारा आहे. सरकारची धोरणे ही तळागाळातील लोकांना सक्षम करणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरणपूरक असा हा अर्थसंकल्प असून यामध्ये पर्यावरण आणि शुद्ध-हरित ऊर्जेवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शेती, वाहतूक या क्षेत्राला बळकटी आणण्यासाठी यात भर देण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

‘अर्थसंकल्प प्रभावहीन’

नवी दिल्ली : हा अर्थसंकल्प प्रभावहीन आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. सर्वसामान्य माणूस किंवा अर्थतज्ज्ञ यापैकी कुणाचाही विचार अर्थमंत्र्यांनी जाणून घेतल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे समाजातील सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे, अशी टीका ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी केली. कोणत्या महत्त्वाच्या योजनांसाठी नेमकी किती तरतूद आहे आणि कोणत्या मंत्रालयांना नेमका किती निधी दिला जाणार आहे, याचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही, असे ते म्हणाले.

ब्रीफकेसला निरोप!

नवी दिल्ली : या अर्थसंकल्पाचे दृश्यात्मक वैशिष्टय़ म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ब्रीफकेसला दिलेला निरोप! दरवर्षी अर्थमंत्री संसदेत येतात तेव्हा अर्थसंकल्पीय भाषण, वित्तीय विधेयक तसेच संबंधित कागदपत्रांच्या फाईल असलेली त्यांच्या हातातली ब्रीफकेसही लक्षवेधी ठरत असते. यावेळी मात्र लाल रेशमी वस्त्रांच्या ‘वहीखात्या’त त्यांनी या फाईली आणल्या. ‘‘एकतर ब्रिफकेसची प्रथा ब्रिटिश राजवटीपासून चालू आहे. ती मला तोडायची होती. तसेच ब्रिफकेसपेक्षा पारंपरिक वहीखाते हाताळणे मला अधिक सोपे होते,’’ असे सीतारामन यांनी नंतर सांगितले.

ठळक वैशिष्टय़े..

पगारदारांसाठी प्राप्तिकर जैसे थे

घर, विद्युत वाहन खरेदीला प्रोत्साहन

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविणार

करविवरणपत्र भरण्यासाठी पॅनकार्ड सक्ती नाही

बँकेतून वर्षांला एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास दोन टक्केउद्गम कर

पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल

* खासगी  भागीदारीतून रेल्वेमार्गाचा विकास

सोने व मौल्यवान धातूंवर आयात शुल्कात वाढ

* ज्या लोकांचे करपात्र उत्पन्न २ कोटी ते ५ कोटी  आहे त्यांना ३ टक्के व  ५ कोटी पेक्षा जास्त आहे त्यांना ७ टक्के अधिभार

* नारी तू नारायणी- महिला केंद्री धोरणनिर्मितीपासून आता महिलांचे नेतृत्व असलेल्या धोरणांवर भर

* परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ योजना