कंपनी करात तीन दशकांतील मोठी कपात, नवे अधिभारही रद्द पणजी : गेल्या तीन महिन्यांपासून भांडवली बाजाराकडे पाठ फिरविलेल्या गुंतवणूकदारांचे मन परत वळविण्यासाठी तसेच खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारे पाऊल टाकले. ६ वर्षांच्या तळात विसावलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणि ४५ वर्षांमधील सर्वाधिक ठरलेल्या बेरोजगारीला सरकारने नव्या उपाययोजनांचा स्पर्श दिल्याने भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. १ एप्रिल २०१९पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याने उद्योग क्षेत्रांत उत्साहाचे वातावरण आहे. त्याचे पडसाद भांडवली बाजारात तत्काळ उमटले असून सेन्सेक्सने मोठी झेप घेतली. गेल्या जवळपास तीन दशकांतील घसघशीत कंपनी करकपात करतानाच परिपूर्ण अर्थसंकल्पात उगारलेल्या अधिभाराचा बडगाही सरकारने मागे घेतला. कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वावरील संशयाचे मळभ नव्याने दूर करताना त्यांच्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून अन्य क्षेत्रेही उपलब्ध करून दिली. भाजपचेच दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कंपनी कर कमी करण्याची सूचना २०१५ मध्ये केली होती. विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उशीरा का होईना, पण शुक्रवारी त्या सूचनेची अंमलबजावणी केली. कंपनी कर चार वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याची जेटली यांची घोषणा होती. भारतातील कंपनी कर आता आशियातील चीन, दक्षिण कोरिया, बांगलादेशच्या समकक्ष आले आहेत. रद्द अधिभारासह कंपनी कर कमी झाल्याने आस्थापनांचा खर्च कमी होऊन गुंतवणुकीवरील परतावा वाढण्यास मदत मिळणार आहे. याचा लाभ कंपन्या ग्राहकांना देऊ करतील, असा विश्वास दलाली पेढय़ा, पतमानांकन संस्थाप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. शुक्रवारच्या अर्थसाहाय्यातून देशातील कंपनी क्षेत्राला १.४५ लाख कोटी रुपयांचा दिलासा दिला आहे. सरकारच्या अपेक्षित ३.३ टक्के वित्तीय तुटीवर मात्र या निर्णयाने भार येण्याची शक्यता आहे. दमदार पावले.. * कंपनी करात कपात. नवा कर २५.१७ टक्क्यांपर्यंत. ही २८ वर्षांतली सर्वात मोठी कपात. * कार्यरत कंपन्यांसाठी कराची किमान पातळी ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर तसेच १ ऑक्टोबर २०१९नंतर स्थापित नव्या उत्पादक कंपन्यांसाठी २५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. अर्थात या कंपन्यांकडून ३१ मार्च २०२३पूर्वी उत्पादन सुरू होणे बंधनकारक आहे. * स्वच्छ भारत आणि शिक्षणासाठीचा या कंपन्यांवर लावला जाणारा कर हा ३४.९४ टक्क्यांवरून २५.१७ टक्क्यांवर तर नव्या कंपन्यांसाठी हा कर २९.१२ टक्क्यांवरून १७.०१ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक घोषणेमुळे जगातील गुंतवणूकदारांना भारत हा गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम वाटेल. यामुळे देशी उद्योगांनाही सकारात्मक स्पर्धेतून विकास साधता येईल तसेच रोजगार निर्मिती वाढून १३० कोटी देशवासियांना त्याचा लाभ होईल. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
