नेहरू मॉडेलमुळे देशाचा आर्थिक विकास वेगाने होऊ शकला नाही. भारताच्या एक टक्के लोकांकडेही फोन नव्हता. त्यावेळी इतर देश मात्र वेगात प्रगती करत असताना भारत मात्र त्यांच्या अनेकपटींनी मागे होता, अशा शब्दात केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली. मुंबई येथे आयोजित वस्तू सेवा कर (जीएसटी) वरील चर्चासत्रात ते बोलत होते. जेटली यांनी या वेळी माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यावरही निशाणा साधला. नरसिंह राव हे कधीही देशाच्या आर्थिक सुधारणेचे प्रणेते नव्हते. उलट काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने उत्पादन क्षेत्राकडे कायम दुर्लक्ष केले. देश दिवाळखोरीच्या अवस्थेत आल्यामुळे काँग्रेसला नाईलाजाने आर्थिक क्षेत्रात सुधारणा करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. जेटली यांनी या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' योजनेचे कौतूक केले. उत्पादन क्षेत्रात रोजगार मिळण्याची मोठी संधी आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी मेक इन इंडियाला महत्व दिले असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकार भारतातील सार्वजनिक बँकांना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले. नुकताच सार्वजनिक बँकांच्या नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) वर मोठा वाद झाला होता. विजय मल्ल्याने विविध सरकारी बँकांचे नऊ हजार कोटी रूपयांचे कर्ज न फेडता विदेशात पळ काढला आहे. बँका मल्ल्याच्या विरोधात न्यायालयात गेल्या आहेत. मल्ल्या हे राज्यसभेचे खासदार होते. विशेष म्हणजे देश सोडण्यापूर्वी शेवटच्या दिवशी त्यांनी राज्यसभेच्या कामकाजात सहभाग नोंदवला होता. यावरून मोठा वाद झाला होता.
