रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या युनियनने केलेले हस्तक्षेपाचे आरोप अर्थ मंत्रालयाने फेटाळले आहेत. सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा आणि स्वातंत्र्याचा आदर करते, असे अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. 'लोकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असणारे निर्णय घेताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये चर्चा होते. परंपरेच्या दृष्टीकोनातून ही चर्चा केली जाते. रिझर्व्ह बँकेसोबत चर्चा करुनच निर्णय घेतले जातात. मात्र याला रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवरील अतिक्रमण म्हणता येणार नाही,' असे अर्थ मंत्रालयाने परिपत्रकात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना पत्र लिहून सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेच्या कामात हस्तक्षेप केला जात असल्याची तक्रार केली होती. नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या संपूर्ण परिस्थितीचा संदर्भ या पत्रात देण्यात आला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या कामात करण्यात आलेला सरकारी हस्तक्षेप हा अपमानजनक होता, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी संघटनेच्या या आरोपांचे अर्थ मंत्रालयाकडून खंडन करण्यात आले. 'रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा सरकार पूर्णपणे आदर करते,' असे अर्थ मंत्रालयाकडून एका पत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याआधी रिझर्व्ह बँकेच्या तीन माजी गव्हर्नरांनी रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर होणाऱ्या अतिक्रमणावर भाष्य केले होते. मनमोहन सिंग, बिमल जलान आणि वाय. व्ही. रेड्डी यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या कामात होणाऱ्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. यासोबत डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात आणि के. सी. चक्रवर्ती यांनीदेखील या प्रकरणी आवाज उठवला होता. दोनच दिवसांपूर्वी नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनीदेखील सध्याच्या घडीला कोणतेही निर्णय रिझर्व्ह बँक घेते, असे वाटत नाही. सर्वकाही पंतप्रधान मोदीच ठरवतात, असे म्हटले होते.
