जाट समुदायाच्या मागण्यांबाबत विधेयकाचे आश्वासन आरक्षणाच्या मागणीसाठी जाट समुदायाने सुरू केलेले आंदोलन रविवारी आणखी चिघळले. या आंदोलनामुळे हरयणात तणाव कायम होता. आंदोलनात १० जणांचा मृत्यू झाला असून १५० जण जखमी झाले. तिसऱ्या रदिवशी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, जाळपोळीच्या घटना घडल्या. दरम्यान, आंदोलनामुळे दबावाखाली आलेल्या भाजपने जाट समुदायाला ओबीसींचा दर्जा देण्यासाठी हरयाणा विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचे आश्वासन रविवारी दिले. या समाजाला केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले आहे. आंदोलन करणाऱ्या जाटांनी त्यांचे आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन हरयाणाचे प्रभारी असलेले भाजपचे सरचिटणीस अनिल जैन यांनी दुपारी केले. आंदोलनामुळे फार मोठे नुकसान झाले असून, आता मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलनकर्त्यांनी घरी परत जावे, असेही ते म्हणाले. राज्याच्या अनेक भागात िहसाचार सुरु होता. रोहतक,भिवानी, झज्जरमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली . तसेच इंटरनेट, एसएमएस सेवाही बंद होत्या. दरम्यान, जिंदमध्ये आंदोलनकर्त्यांनी पेट्रोल पंपाची नासधूस केली. या हिंसाचारात आतापर्यंत दहा जणांचा मृत्यू झाला असून, १५० जण जखमी झाले आहे. हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्यासह अनेक मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. मात्र त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. जाट समुदायाचा आíथकदृष्टय़ा मागासवर्गात समावेश करावा, या मागणीसाठी गेल्या आठवडाभरापासून हरयाणात जाटांचे आंदोलन सुरू आहे. शुक्रवारी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले.
