देशात पहिल्यांदाच सामाजिक, आर्थिक आणि जाती आधारित करण्यात आलेल्या जनगणनेचा अहवाल शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी प्रसिद्ध केला. या अहवालातील जाती आधारित आकडेवारी अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. आज केवळ ग्रामीण विकास मंत्रालया अंतर्गत येणारी आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना पुढील धोरण ठरविण्यासाठी या जनगणनेतील निष्कर्षांचा मोठा उपयोग होणार असल्याचे अरूण जेटली यांनी सांगितले. देशाचे वास्तववादी चित्र या जनगणनेमुळे पुढे आले असल्याचेही ते म्हणाले. या अहवालातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे. - ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबाकडून प्राप्तिकर भरला जातो. - ग्रामीण भागातील १० टक्के नोकरदार वर्ग प्राप्तिकर भरतो - अनुसूचित जातीमधील कुटुंबांची प्राप्तिकर भरणाऱयांची टक्केवारी ३.४९ इतकी आहे - अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांची प्राप्तिकर भरणाऱयांची टक्केवारी ३.३४ इतकी आहे - देशातील १७.९१ कोटी कुटुंबे गावामध्ये राहतात. त्यापैकी २.३७ कोटी कुटुंबे एका खोलीच्या कच्च्या घरामध्ये राहतात - देशात एकूण २४.३९ कोटी कुटुंबे आहेत - देशातील एकूण कुटुंबांपैकी १४ टक्के कुटुंबे सरकारी किंवा खासगी नोकरीच्या आधारावर उदरनिर्वाह करताहेत
