केरळच्या मच्छीमारांची भारतीय सागरी हद्दीत हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या इटलीच्या नौसैनिकांना दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता कमी करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला आहे. त्यामुळे आता या नौसैनिकांवर असलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे गंडांतर टळणार हे स्पष्ट झाले आहे.इटलीच्या नौसैनिकांचे प्रकरण सरकारने रेंगाळत ठेवू नये, ते तातडीने निकाली काढावे, असे आदेश काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि विधी मंत्रालय यांच्यातील मतभेदांमुळे हे प्रकरण अधिक लांबले असल्याचा इटली सरकारचा दावा होता. त्या पाश्र्वभूमीवर, गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी नौसैनिकांवरील आरोपांची धार कमी करण्याचा निर्णय घेतला.‘सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल अ‍ॅक्ट्स अगेन्स्ट सेफ्टी ऑफ मेरिटाइम नेव्हिगेशन अँड फिक्सेड प्लॅटफॉम्र्स ऑन काँटिनेंटल शेल्फ अ‍ॅक्ट’मधील नव्या तरतुदींच्या आधारे राष्ट्रीय तपास संस्थेने इटलीच्या संबंधित नौसैनिकांवर आरोप निश्चित करावेत, असे सरकारने स्पष्ट केले. यामुळे या नौसैनिकांना आता १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकेल. मात्र सरकारच्या या नव्या पवित्र्यामुळे नौसैनिकांची मृत्युदंडाच्या शिक्षेतून मुक्तता होणार यावर मात्र शिक्कामोर्तब झाले.
