कर्नाटक निवडणुकींचा निकाल लागला असून निर्णय अजून बाकी असला तरी या निवडणुकीने पुन्हा एकदा काही गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. भाजप, काँग्रेस आणि एकंदरितच राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या ठरणाऱ्या या पाच गोष्टींवर टाकलेली नजर. एक मोदींची जादू कायम: मोदी यांची जादू अजून कायम असल्याचे कर्नाटकातील निवडणुकीत स्पष्ट झाले असून, काँग्रेसकडे त्यांना उत्तर देण्यासाठी कुठलाच पर्याय नाही. एप्रिलमध्ये काही जनमत चाचण्यांत काँग्रेसला आघाडी दाखवण्यात आली, तर काहींनी भाजपला बहुमतासाठी काही जागा कमी पडतील असे सांगितले, पण मे महिन्यात मोदी प्रचारात उतरले. त्यांनी रोज चार सभा घेतल्या. एका मागोमाग एक काँग्रेसवर ते आरोप करीत गेले. त्यांनी एकटय़ाच्या बळावर भाजपला आघाडी मिळवून दिली. दोन राहुल गांधी अपयशी: राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतरही त्यांना कर्नाटक च्या निवडणुकीत छाप पाडता आली नाही. कर्नाटकात त्यांनी सौम्य हिंदुत्वाची भूमिका घेत मंदिर व मठांना भेटी दिल्या, पण त्याचे त्यांना कुठलेच फळ मिळाले नाही. कागद न घेता पंधरा मिनिटे बोलून दाखवण्याचे मोदींचे आव्हान राहुल यांनी स्वीकारले नाही, त्यामुळे मतदारांत त्यांना अनुकूलता मिळवता आली नाही. इच्छुक नसलेला राजकारणी ही त्यांची प्रतिमा थोडी बदलली असली तरी मोदी यांच्या करिष्म्याचा मुकाबला करण्यासाठी राहुल यांना बरीच मेहनत करावी लागेल. तीन भाजप विरुद्ध काँग्रेस: काँग्रेसच्या ताब्यात आता दोनच राज्ये आहेत. मोदी यांनी एकेक राज्ये पादाक्रांत केली असून, काँग्रेसने मध्य प्रदेश व राजस्थानात काही पोटनिवडणुका जिंकून आशेचा किरण दाखवला होता, पण कर्नाटकात तसे काही घडले नाही. काँग्रेसला कौल मिळाला नाही. काँग्रेसने भाजपविरोधात केवळ पंजाबमध्ये बाजी मारली. चार काँग्रेसकडे निधीची चणचण: काँग्रेस आता सत्तेवर नाही त्यामुळे त्याचा फटका म्हणून त्यांच्याकडचा निधी संपत चालला आहे. अनेक राज्यांत सत्ता गमावल्याने काँग्रेसची ही स्थिती झाली असताना कर्नाटकवर आशा टिकून होत्या. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यात काँग्रेसला निधी मिळू नये यासाठी कर्नाटकची निवडणूकजिंकण्याचा चंग भाजपने बांधला होता. कर्नाटक हा काँग्रेसचा उरलासुरला पैशाचा स्रोत होता. पाच मूळ मुद्दे बाजूला: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादाचे ढोल बडवले. सिद्धरामय्या यांनी लिंगायत व इतर प्रादेशिक प्रश्न प्रचारात आणले. भाजपची लिंगायत मते फोडण्यासाठी लिंगायत धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची शिफारस केली. कावेरी पाणीवाटपाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पंतप्रधान मोदी यांनी पालन केले नाही असा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला. कावेरी प्रश्न हा ध्रुवीकरण करेल असे वाटले होते, पण तसे दिसले नाही. दक्षिण कर्नाटकात जनता दल धर्मनिरपेक्षच्या उमेदवारांनी आघाडी घेतली.
