News Flash

Flashback 2018: ऑर्डर ऑर्डर! सुप्रीम कोर्टाने २०१८ मध्ये दिलेले ऐतिहासिक निर्णय

या वर्षभरात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा घेतलेला आढावा...

संग्रहित छायाचित्र

सरते वर्ष सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या विषयांवरील निर्णयांमुळे ऐतिहासिक ठरले. समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्याचा निर्णय, आधार कार्डची वैधता किंवा स्वेच्छामरणाचा निर्णय… या निर्णयांमुळे २०१८ हे वर्ष न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरले. या वर्षभरात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा घेतलेला आढावा…

१. रुग्णांच्या सशर्त इच्छामरणास संमती
सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा सन्मानाने जगण्याच्या हक्काशी निगडीत आहे. त्यामुळे एखाद्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त व्यक्तीने इच्छामरणाची सजग इच्छा आधीच लिहून/सांगून ठेवली असल्यास अशा रुग्णास सशर्त इच्छामरणाचा हक्क बहाल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने मार्च महिन्यात दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्या. ए.के. सिकरी, न्या. ए.एम. खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना खंडपीठाने काही अटींसह मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली.

‘सशर्त’ स्वागत..

२. समलैंगिकता गुन्हा नव्हे!
दंडसंहितेतील कलम ३७७ मधील दोन प्रौढ व्यक्तींमधील सहमतीने ठेवलेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर महिन्यात रद्द केला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. गेली १५८ वर्षे या अनुच्छेदाच्या आधारे समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तींना व त्यांच्या कुटुंबीयांना झालेल्या मनस्तापासाठी दिलगीर आहोत, असेही कोर्टाने निकालात म्हटले होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. इंदू मल्होत्रा, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. अजय खानविलकर यांचा या खंडपीठात समावेश होता. कलम ३७७ मधील हा अनुच्छेद व्यक्तींच्या खासगीपणाच्या हक्काचा संकोच करुन त्याला गुन्हेगार ठरवण्याचे सोपे हत्यार म्हणून वापरला गेला, असेही निकालात म्हटले होते.

३. आधार वैधच
देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला क्रमांकनिहाय ओळख देणाऱ्या ‘आधार कार्ड’च्या घटनात्मक वैधतेवर सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर महिन्यात शिक्कामोर्तब केले. मात्र, ‘आधार कार्ड’ नसले तरी वैयक्तिक हक्कांवर गदा आणता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. २७ याचिकांवर चार महिन्यांच्या कालावधीत ३८ दिवस सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने हा निर्णय दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. सिक्री, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. बनावट आधार कार्ड बनवता येणार नाही. त्याविरोधात योग्य संरक्षक उपाययोजना करण्यात आली आहे, असे कोर्टाने सांगितले होते. या निकालामुळे पॅन कार्ड काढताना, प्राप्तिकर परतावा भरताना आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेताना आधार कार्ड बंधनकारक झाले. तर बँकेत खाते उघडताना, शाळेत प्रवेश घेताना आणि नवा मोबाइल क्रमांक घेताना आधार कार्ड बंधनकारक नसेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते.

४. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना गुन्ह्यांची जाहिरातही सक्तीची
देशातील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला स्वत:ची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहिरातीच्या माध्यमातून किमान तीनवेळा जगजाहीर करावी लागेल. तसेच राजकीय पक्षांनाही उमेदवारांच्या गुन्ह्यांसंदर्भात जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागेल, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर महिन्यात दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्याची जबाबदारी उमेदवारावरच नव्हे तर राजकीय पक्षांवरही टाकली गेली असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो.

५. शबरीमला सर्व महिलांसाठी खुले
केरळ येथील शबरीमला येथील अयप्पा मंदिरात दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर अनेक शतकांपासून असलेली बंदी सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबरमध्ये रद्दबातल ठरवली. शारीरिक रचनाभिन्नतेच्या मुद्द्यांवर महिलांवर अन्याय करणाऱ्या आणि राज्यघटनेशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही प्रथेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असला तरी अद्याप महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यात आलेला नाही.

६. व्याभिचार हा फौजदारी गुन्हा नाही

व्याभिचार फौजदारी गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. स्त्री व्याभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ घटनाबाह्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. स्त्रीच्या लैंगिक स्वातंत्र्याच्या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले. राज्यघटनेतील कलम ४९७ मुळे महिलेची स्वतंत्र ओळख संपुष्टात येते आणि ती नवऱ्याची मालमत्ता बनते, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने कलम ४९७ रद्द करतानाच गुन्हेगारी दंडसंहितेतील कलम १९८ ही घटनाबाह्य ठरवले होते. व्याभिचार हा फौजदारी गुन्हा राहिला नसला तरी ती चूक मानली जाईल आणि या मुद्द्यावरुन घटस्फोट घेता येईल, असे कोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 25, 2018 5:53 pm

Web Title: flashback 2018 aadhaar section 377 adultery supreme court landmark verdicts in year
Next Stories
1 धक्कादायक ! तीन महिन्यांच्या गर्भवती गाईवर बलात्कार, अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल
2 मुहूर्तावर दफन करण्यासाठी तो आईच्या मृतदेहासमोर १८ दिवस बसला
3 AgustaWestland Scam : मिशेलची युपीएच्या बैठकांपर्यंत होती पोहोच!
Just Now!
X