५० टक्के राज्यांचीही मंजुरी आर्थिक मागास आरक्षणासाठी हवी अशी मागणी होती. मात्र या कायद्यासाठी राज्यांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी म्हटले आहे. लोकसभेत आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणासंदर्भात चर्चा सुरु आहे त्याच चर्चेत अरुण जेटली यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. आधीच्या सरकारने गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. गरीब सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्नच झाले नाहीत असाही आरोप यावेळी करत जेटली यांनी विरोधकांवर हल्ला चढवला. लोकसभेत आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर चर्चा सुरु आहे. खासगी संस्थांमध्येही आरक्षण देण्याचा आमचा विचार आहे असेही जेटली यांनी यावेळी भाषणात सांगितले. प्रत्येक नागरिकाला किमान एक संधी देणे आवश्यक आहे. ज्या समाजात जाती किंवा आर्थिक बाबींच्या मुद्यांवर अंतर होते.आर्थिकदृष्ट्या मागासांचा आधीच्या सरकारांनी विचार केलाच नाही. सबका साथ सबका विकास हे आमच्या सरकारचे लक्ष्य आहे त्याच अनुषंगाने आम्ही या संदर्भातले आरक्षण आणले आहे असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. पटेल समाजाला आरक्षण द्या असे तुमच्या पक्षाने कधीही म्हटले नाही अशी टीका करत लोकसभेत जेटली यांनी काँग्रेसला टोला लगावला. कोणत्याही धर्माचा माणूस असेल आणि तो जर गरीब असेल तर त्याचा विचार व्हायला हवा हे आमच्या सरकारला वाटतं त्याचमुळे आम्ही आत्ता हे आरक्षण घेऊन आलो आहोत असेही जेटली यांनी म्हटले आहे. अनारक्षित गरीबांना आरक्षण देऊ असे आश्वासन सध्याच्या विरोधी पक्षाने दिलं होतं. मात्र ते सोयीस्कररित्या त्यांचं आश्वासन विसरुन गेले अशीही टीका जेटली यांनी केली. सर्वांना समान संधी देण्याचा आमचा प्रयत्न होता, आहे आणि यापुढेही असेही असेही जेटली यांनी सांगितले.
