नोटाबंदीच्या झटक्यानंतर उत्पादनांच्या खालावलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्याकडून आगामी अर्थसंकल्पात कर कपातीची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. यामागे जेटलींचा अर्थव्यवस्थेतील उपभोक्त्यांचे प्रमाण वाढविण्याचा उद्देश आहे. मात्र, असे करताना जेटलींपुढे एक अभूतपूर्व अडचण उभी राहिली आहे. कर आणि वस्तू कायद्यामुळे (जीएसटी) अर्थमंत्रालयाकडे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अप्रत्यक्ष कर संकलनाचा नेमका तपशील उपलब्ध नाही. अर्थसंकल्पात कोणत्याही कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यापूर्वी सरकारकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलनाचा अंदाज बांधला जातो. वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट या करांच्या माध्यमातून आगामी काळात कितीप्रमाणात प्रत्यक्ष करवसुली होईल, याचा अंदाज बांधणे शक्य आहे. मात्र, जीएसटी कराची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ पर्यंत लांबणीवर पडल्याने अप्रत्यक्ष करांच्याबाबतीतील गणिते चुकली आहेत. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात अप्रत्यक्ष कराची अंदाजित रक्कम किती असेल, याचा तपशील मिळणे अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.अप्रत्यक्ष करामध्ये सीमाशुल्क, केंद्रीय अबकारी कर आणि सेवा कर अशा महत्त्वपूर्ण करांचा समावेश आहे. सध्याच्या घडीला सीमाशुल्काच्या माध्यमातून किती रक्कम गोळा होणार याचा अंदाज बांधता येणे शक्य आहे. मात्र, जीएसटीमुळे अबकारी आणि सेवा कर रद्द होणार असल्याने या करांच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या महसुलाचा नेमका अंदाज व्यक्त केला जाऊ शकत नाही. याशिवाय, जीएसटीमुळे मुल्यवर्धित करदेखील (व्हॅट) रद्द होणार आहे. हे सर्व कर रद्द झाल्यानंतर सरकारला जीएसटीच्या माध्यमातून देशभरातील महसूलाची अर्धी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या ढोबळ अंदाजाच्यामानानेच सरकारला अर्थसंकल्पातील योजनांची आखणी करावी लागेल. मात्र, तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार यावेळची परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. जीएसटी समितीने अद्याप कोणत्या वस्तू किंवा सेवांवर किती कर आकारायचा, हे ठरविलेले नाही. त्यामुळे जीएसटीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा अंदाज बांधता येणे शक्य नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.घाईघाईने वस्तू आणि सेवा कर विधेयक लागू करण्याचा जर तुम्ही निर्णय घेतला तर सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) कमी होईल, असा इशारा विक्रीकर अधिकारी संघटनेने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिला होता. तसेच अरुण जेटली ज्या वस्तू आणि सेवा कर समितीचे अध्यक्ष आहेत त्या समितीने घेतलेले सर्वच निर्णय योग्य नाहीत असे संघटनेनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते. जर काही निर्णय बदलण्यात आले नाहीत तर आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागेल, असे देखील या पत्रात म्हटले आहे.
