अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत एक आढावा बैठक घेणार आहेत. या बैठकीत कर्जाची स्थिती आणि याव्यतिरिक्त अन्य मुद्द्यांवरही चर्चा करण्यात येणार आहे. ही बैठक करोना व्हायरसच्या संकटातून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही बैठक पार पडणार आहे. यामध्ये कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांपर्यंत व्याज दरातील कपातीचा फायदा पोहोचवण्यापासून कर्ज फेडण्याच्या कालावधीत सुट देण्याच्या बँकांच्या योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेनं २७ मार्च रोजी रेपो दरात ०.७५ टक्क्यांची कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. याव्यतिरिक्त लॉकडाउनच्या कालावधीत कर्जदारांना तीन महिने आपले इएमआय तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करणत दिलासा देण्याचा प्रयत्नही केला होता. फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेसनं पीटीआयच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे. या महिन्याच्या सुरूवातीला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांची एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत त्यांनी आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला होता. सोमवारी पार पडणाऱ्या बैठकीत रिव्हर्स रेपो दराच्या माध्यमातून बँकांना अतिरिक्त भांडवलाच्या तरतुदीचा मुद्दाही चर्चेसाठी ठेवला जाईल, असं सूत्रांकडून सांगण्यात आलं. त्याशिवाय नॉन-बँकिंग फायनॅन्शियल कंपन्या (एनबीएफसी) आणि मायक्रो फायनॅन्स संस्थांसाठी (एमएफआय) लाँग टर्म रेपो ऑपरेशन्सच्या (टीएलटीआरओ) प्रगतीचा आणि कोविड १९ इमर्जन्सी लेन्डिंग सुविधेअंतर्गत कर्ज वाटपाचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. ईएमआय मोरेटोरिअमचा अनेकांना फायदा लॉकडाउनला सुरूवात झाल्यापासून एमएसएमई क्षेत्र आणि अन्य कंपन्यांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी ४२ हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे. "बँकांनी तीन महिन्यांसाठी ईएमआयमध्ये दिलासा देण्याची योजना सुरू केली होती, त्या अंतर्गत ३.२ कोटी ग्राहकांना त्याचा लाभ घेतला आहे," अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली होती. "मार्च आणि एप्रिल या कालाधीदरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ५.६६ लाख कोटी रूपयांची कर्ज मंजुर केली आहेत. तसंच लॉकडाउन उठवल्यानंतर या रकमेचं वितरण करण्यात येईल," असंही त्यांनी सांगितलं.
