विरोधकांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अन्नसुरक्षा विधेयकाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे या विधेयकावर सर्वाना मते मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी येत्या सोमवारी त्यावर चर्चा होणार असल्याचे नागरी विकासमंत्री कमलनाथ यांनी शुक्रवारी सांगितले. सभागृहाचे कामकाज शनिवारी होणार आहे. मात्र अनेक सदस्य तसेच पक्षांच्या नेत्यांनी उपस्थित राहणार नसल्याचे कळवले आहे. तसेच या विधेयकावर सर्वानाच आपले म्हणणे मांडायचे आहे. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विधेयक शनिवारऐवजी सोमवारी चर्चेसाठी घ्यावे, अशी विनंती सभापतींना करण्यात आल्याचेही कमलनाथ यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. शनिवारी लोकसभेचे कामकाज होणार असले तरी राज्यसभेचे कामकाज होणार नाही. अन्नसुरक्षा विधयेकावरून संसदेत विरोधकांनी आतापर्यंत चांगलाच गोंधळ घातला आहे. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशन ३० ऑगस्टला संपणार असल्यामुळे त्याचा कालावधी वाढवणार का, याबाबत विचारले असता कमलनाथ यांनी सांगितले की, संसदीय कामकाजसंबंधी मंत्रिमंडळ समिती याबाबत लवकरच भेटून निर्णय घेणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी ४ सप्टेंबपर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. कोळसा खाण वाटपाबाबतच्या गहाळ झालेल्या फाइलसंदर्भात लोकसभेत चर्चा करण्यासाठी सभापती लवकरच एखादी तारीख निश्चित करण्याची शक्यता असल्याचे कमलनाथ यांनी सांगितले. तसेच सीमांध्र प्रदेशातील खासदारांच्या निलंबनाबाबतचा निर्णय सभापतींनी घेतल्याचे ते म्हणाले.
