उत्तर प्रदेशात आता पुन्हा एकदा काही जिल्ह्यांची नावं बदलण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. यामध्ये मेरठ जिल्ह्याचे नाव बदलून पंडित नथुराम गोडसे नगर, गाझियाबादचे नाव महंत दिग्विजय नगर आणि हापूड जिल्ह्याचे नाव महंत अवैद्यनाथ नगर असे नामांतर करण्याचे अनेक प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले आहेत. या प्रस्तावांवर योगी सरकारने संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत तातडीने उत्तर मागवले आहे. उत्तर प्रदेशच्या महसूल विभागामार्फत याबाबत तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले असून यावर तातडीने उत्तर मागवले आहे. या पत्रानुसार, उत्तर प्रदेश सरकारच्या एकिकृत तक्रार निवारण प्रणालीमध्ये (IGRS) हापूडचे नाव महंत अवैद्यनाथ नगर आणि गाजियाबादचे नाव महंत दिग्विजय नगर असे करण्याबाबत म्हटले आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. दरम्यान, हापूड जिल्हा प्रशासनाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे गुरु महंत अवैद्यनाथ यांच्या नावावरुन जिल्ह्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. मात्र, या पत्रात मुजफ्फरनगरचे नाव कोणाच्या नावाने बदलण्यात यावे याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. गेल्या चार महिन्यांत तिन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत तीन वेळा या प्रस्तावाची आठवण करुन देण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनही चिंतीत होते. महसूल विभागाचे म्हणणे आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांना निश्चित वेळेत सर्व प्रकरणांचा (लोकांकडून किंवा संघटनांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींचा किंवा मागणीचा) निपटारा करणे गरजेचे आहे. या विभागाने शेवटचे पत्र २ डिसेंबर रोजी पाठवले होते. याप्रकरणी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर वेळेत या प्रकरणांचा निपटारा केला गेला नाही तर ही प्रकरणं लांबतील. तसेच नंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या आढावा बैठकीत याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. जेव्हा अशा प्रकारची मागणी होते किंवा प्रस्ताव मांडला जातो. तेव्हा सरकार जिल्हा प्रशासनाकडून सूचना मागवते, त्यानंतर ऐतिहासिक तथ्थे आणि इतर गोष्टी तपासून त्यावर निर्णय घेतला जातो. जनसुनवाई पोर्टलवर आमच्याकडे अशा मागण्या येतच असतात. त्यानंतर त्या IGRS कडे पाठवल्या जातात. या मागण्या नक्की कोणत्या व्यक्तीने किंवा संघटनांनी केल्या आहेत हे सांगणे कठीण असते. दरम्यान, मेरठमध्ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाव असल्याचा दावा करणाऱ्या एका संघठनेकडून १५ नोव्हेंबरला गोडसेच्या नावाने मेरठचे नाव बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या संघटनेचे अध्यक्ष व्रतधर रामानुज स्वामी यांनी हे वृत्त फेटाळले असून आम्ही अशी कोणतीही मागणी केली नव्हती असे म्हटले आहे. दरम्यान, विविध माध्यामांमध्ये याबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर या तिन्ही जिल्ह्यांचे नाव बदलण्याचा विचार नसल्याचे उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे.
