मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये प्राण फुंकण्यासाठी घेतले ‘हे’ अत्यंत महत्वाचे निर्णय

– १४ मे पासून पुढच्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत टीडीएस/टीसीएस २५ टक्के कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हातात ५० हजार कोटी रुपये येणार आहेत. जे ते कर रुपाने भरणार होते.

– स्क्षूम, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगांसाठी सरकारने एक महत्वाची घोषणा केली आहे. MSME उद्योगांसाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. चार वर्षासाठी हे कर्ज देण्यात येणार असून एक वर्ष हप्ता भरावा लागणार नाही तसेच कशाचीही गॅरेंटी न देता हे कर्ज मिळणार. ही सर्वात मोठी बाब आहे. ४५ लाख MSME उद्योगांना याचा फायदा होईल.

– MSME ची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्क्षूम, लघु, मध्यम आणि कुटीर उद्योगाचा विस्तार होत असेल तर त्यांना चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना MSME चे सर्व लाभ मिळतील.

– आधी २५ लाख गुंतवणूकीचा उद्योग MSME समजला जात होता. पण आता एक कोटी पर्यंत गुंतवणूक असलेल्या उद्योगांचा MSME मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

– सरकारला २०० कोटी रुपयापर्यंत खरेदी करायची असेल तर त्यामध्ये जागतिक कंपन्यांना निविदा भरता येणार नाहीत. मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजतंर्गत पीएफ फंडात कंपनीकडून देण्यात येणारे १२ टक्के आणि कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कापण्यात येणारे १२ टक्क्याचा भार सरकार भरणार आहे.३.६७ लाख कंपन्या आणि ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. यामुळे उद्योगांना २५०० कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.

– इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.