देशातील खासगी शाळांचा मनमानी कारभार रोखण्यासाठी फी निश्चित करण्यासाठी पहिल्यांदाच नियमावली तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये विशिष्ट बाबींच्या आणि निकषांच्या आधारे खासगी शाळांची फी निश्चित करता येणार आहे. या नियमावलीचा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला पाठवण्यात येणार आहे. देशातील बाल हक्कांबाबतची सर्वोच्च संस्था नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राइट्स यांनी ही नियमावली तयार केली आहे. तसेच ही नियमावली ऑक्टोबर महिन्यांपर्यंत लागू करण्याची शिफारिशही सरकारकडे केली आहे. तसेच मुलांच्या हितासाठी राज्य सरकारे ही नियमावली लागू करतील अशी आशाही या आयोगाने व्यक्त केली आहे. नवभारत टाइम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. या आयोगाच्या सदस्य प्रियांका कानूनगो यांनी सांगितले की, यामुळे फीमध्ये एकसारखेपणा येईल तसेच यामुळे मुलांचे शाळांकडून होणारे शोषण संपुष्टात येईल. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की, राज्य सरकारे ही नियमावली लवकरात लवकर लागू करतील. या मसुद्यात फी निश्चित करण्याची प्रक्रिया काय असेल तसेच त्याचे निकष काय असतील याची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये काही स्थिर तर काही अस्थिर बाबींचा समावेश आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यासाठीचे नियम वेगवेगळे असतील. ज्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळांची फी त्यानुसार निश्चित केली जाईल. यातील स्थिर गोष्टींमध्ये जिल्ह्यातील दरडोई खर्च, महागाईचा दर इत्यादी तर अस्थिर बाबींमध्ये शाळेतील सुविधा, कर्मचाऱ्यांची योग्यता, त्यांचा पगार, शाळेत घेतल्या जाणाऱ्या इतर कार्यक्रम तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या सुविधा यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. त्यानंतर जिल्हास्तरावर बनवण्यात आलेल्या नियमावली समितीकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात येईल त्यानंतर ते फी निश्चिती करतील. यासाठी राज्य स्तरावर एक सॉफ्टवेअरही डेव्हलप करण्यात येईल. कारण, या सर्व निकषांच्या बाबी त्यात टाकल्यानंतर साधारण फी किती असेल हे कळू शकेल. प्रत्येक तीन वर्षात या फीची पुन्हा तपासणी होईल. जर कुठल्या शाळेला असे वाटले की, आपल्या शाळेतील फीचे पुनर्वालोकन व्हावे तर ते तशी मागणी अथॉरिटीकडे करु शकतील. कोणत्याही खासगी शाळेची ही फी ६ स्तरांवर विभागलेली असेल. यामध्ये पहिल्यांदा नर्सरी आणि केजी, दुसऱ्यांदा पहिली ते दुसरी, तिसऱ्यांदा तिसरी-चौथी-पाचवी इयत्ता, चौथ्यांदा सहावी-सातवी-आठवी इयत्ता, पाचव्यांदा नववी-दहावी इयत्ता तर सहव्यांदा अकरावी आणि बारावी इयत्ता यांप्रमाणे या फीचे विविध टप्पे असतील. या नियमावलीला कायद्याप्रमाणे बनवण्यात आले आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारे याला कायद्याप्रमाणे मंजुरी देऊन लागू करु शकतात. यामध्ये पालक-शिक्षक संघटनेलाही अधिकार देण्यात आले आहेत. जर हा कायदा लागू झाल्यानंतर कोणत्याही शाळेने चूक केली तर त्या शाळेवर जितक्या वेळा याचे उल्लंघन केले तितक्या वेळा दंडात्मक कारवाई होईल. यामध्ये अनुक्रमे १, ३ आणि ५ टक्के दंड भरावा लागेल. तसेच चौथ्यावेळी उल्लंघन केल्यास त्या शाळेला नो अॅडमिशन कॅटेगिरीत टाकले जाईल. जोपर्यंत सर्व मुले पास होत नाहीत तोपर्यंत ही शाळा सुरु राहिल त्यानंतर या शाळेची नोंदणीच रद्द करण्यात येईल, अशी तरतुद या नव्या नियमावलीच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
