देशातील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांना परदेशातून मिळणारे आर्थिक सहाय्य केंद्र सरकारकडून रोखण्यात आले आहे. यामध्ये जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ (जेएनयू), दिल्ली विद्यापीठ, आयआयटी-दिल्ली आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ अॅग्रिकल्चरल रिसर्च (आयसीएआर) यासारख्या प्रख्यात संस्थांचा समावेश आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या संस्थांची 'फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्ट, २०१०' (एफसीआरए) अंतर्गत असलेली नोंदणी रद्द केली. मागील पाच वर्षांपासून वार्षिक परतावा न भरल्याने या संस्थांना आता परदेशातून देणगी स्वीकारता येणार नाही. परदेशातून देणगी मिळवण्यासाठी कोणत्याही संस्थेला एफसीआरएअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असते. याशिवाय संबंधित संस्थेला परदेशातून अर्थसहाय्य मिळवता येत नाही. परदेशातून आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या संस्थांना दरवर्षी त्यांच्या जमाखर्चाचा हिशेब केंद्र सरकारला द्यावा लागतो. मात्र देशातील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी त्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या देणग्यांची माहिती आणि त्यासंबंधीचा जमाखर्चाचा तपशील केंद्र सरकारला दिलेला नाही. मागील पाच वर्षांपासून जमाखर्चाचा तपशील सादर न केल्याने देशातील अनेक प्रख्यात संस्थांचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन, इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर), इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी (आयजीएनओयू), पंजाब युनिव्हर्सिटी, गार्गी कॉलेज (दिल्ली,) एस्कॉर्ट हार्ट इन्स्टिट्यूट अॅण्ड रिसर्च सेंटर, गांधी पीस फाऊंडेशन, नेहरु युवा केंद्र संघटन, आर्म्ड फोर्सेस फ्लॅग डे फंड, स्कूल ऑफ प्लॅनिंग अॅण्ड आर्किटेक्चर (दिल्ली) आणि फिक्की सोशिओ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन या महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे. देशातील अनेक प्रतिष्ठित संस्थांनी मागील पाच वर्षांपासून त्यांच्या जमाखर्चाचा तपशील केंद्र सरकारला सादर केला नसल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने दिली. २०१०-११ ते २०१४-१५ या काळात वारंवार नोटिस बजावूनही अनेक संस्थांनी त्यांच्या जमाखर्चाची माहिती सरकारला दिली नाही, असेही गृह मंत्रालयाने सांगितले. याबद्दल 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने संबंधित संस्थांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जेएनयू आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटीच्या कुलगुरुंनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तर आयआयटी दिल्लीचे संचालक व्ही. रामगोपाल राव यांनी याबद्दलची नेमकी माहिती नसल्याचे सांगितले. 'आयआयटी दिल्लीकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. आम्ही जमाखर्चाचा तपशील भरला असावा. आम्ही याबद्दल सरकारशी संवाद साधून मार्ग काढू,' असे त्यांनी सांगितले.
