माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांचा सवाल आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवर फक्त आपनेच नव्हे तर, माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही टीका केली आहे. आमदाराच्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारीवर एकही सुनावणी न घेता निवडणूक आयोगाने अपात्र ठरवण्याचा निर्णय दिल्याचे प्रतिकूल मत या अधिकाऱ्यांनी नाव प्रसिध्द न करण्याच्या अटीवर व्यक्त केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या आमदारांची संसदीय सचिवपदी झालेली नियुक्ती रद्द ठरवली होती. तरीही आपच्या आमदारांविरोधात दाखल झालेल्या लाभाच्या पदासंदर्भातील तक्रारीवर सुनावणी सुरूच राहील, असे निवडणूक आयोगाने २३ जून २०१७ रोजी काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले होते. मग, आयोगाच्या या आदेशाचे काय झाले, असा सवाल माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केला. या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी एकही सुनावणी घेतली नाही. पुढच्या सुनावणीची तारीख निश्चित करून त्याची माहिती सर्व संबंधित घटकांना दिली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले होते, अशी माहिती माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिली. जून २०१७ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असणारे नसीम झैदी यांनी शुक्रवारी निवडणूक आयोगाने केलेल्या अपात्रतेच्या शिफारशींवर कोणतीही टीपणी केली नाही. आमदारांनी लाभाचे पद भूषवले होते का, हे पद सरकारच्या अख्यत्यारितील होते का आणि या पदातून लाभ झाला का या तीन प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाला मिळाल्याशविाय निवडणूक आयोग आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असा युक्तिवाद एका माजी अधिकाऱ्याने केला. आमदारांनी संसदीय सचिव हे पद भूषवले असले तरी त्यांची नियुक्ती बेकायदा होती, असे २३ जून २०१७ च्या आदेशात निवडणूक आयोगानेच म्हटले होते. असे असताना निवडणूक आयोगाने आमदारांना अपात्र ठरवणे योग्य नसल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
