माजी सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या  राज्यसभेवरील नियुक्तीने वादळ

नवी दिल्ली : माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीवरून मंगळवारी वादळ उठले. या नियुक्तीबाबत काही माजी न्यायाधीशांनी टीका केली असून, राजकीय वर्तुळातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले.

न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्य आणि नि:पक्षपातीपणा या तत्त्वांशी न्या. गोगोई यांनी तडजोड केली, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी केली. न्या. गोगोई यांनी राज्यसभेवरील नियुक्ती स्वीकारल्याने सर्वसामान्य जनतेच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का बसेल, असे जोसेफ यांनी म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश  ए. पी. शाह आणि निवृत्त न्यायाधीश आर. एस. सोधी यांनीही या नियुक्तीवर टीका केली.

केंद्र सरकारची कृती न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याला धक्का देणारी असल्याची टीका कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली. ‘निवृत्तीनंतर होणाऱ्या सरकारी नियुक्त्या म्हणजे स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेवरील ओरखडा’, असे न्या. गोगोई म्हणाले होते. मात्र, आता त्यांचीच राज्यसभेवर निवड झाली आहे, याकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लक्ष वेधले. देशातील संस्थांच्या स्वायत्ततेवर हल्ला केला जात असून, न्यायव्यवस्थाही त्याला अपवाद राहिलेली नाही, असे पवार दिल्लीतील एका कार्यक्रमात म्हणाले.

शरद पवार यांनी न्या. दीपक गुप्ता यांचाही उल्लेख केला. जे निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर उभे आहेत आणि निवृत्तीनंतर सत्तेच्या दरबाराकडे पदाच्या अपेक्षेने पाहात आहेत त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवता येत नाही, असे कठोर मत न्या. गुप्ता यांनी व्यक्त केले होते. त्याची पवार यांनी आठवण करून दिली. न्यायव्यवस्थेच्या सद्यस्थितीबद्दल न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिनिधीकडूनच कान टोचलेले आपण पाहिले आहे, असे पवार म्हणाले. न्यायव्यवस्थाच नव्हे तर प्रसारमाध्यमांवरही केंद्र सरकारवर सातत्याने लक्ष ठेवून असते. केंद्र सरकारविरोधात कोणी मत मांडले तर त्यांच्या या कृतीवर आक्षेप घेतला जातो व हा संदेश संबंधितांपर्यंत पोहोचवलाही जातो, अशी टीकाही पवार यांनी केली. महाविकास आघाडीमागे प्रबोधनकारांचा विचार असल्याचेही पवार यावेळी म्हणाले. माजी खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांच्या ‘माय एन्काँटर्स इन पार्लमेंट’ या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात पवार बोलत होते.

दरम्यान, न्या. गोगोई यांनी राज्यसभेवरील नियुक्तीचे समर्थन केले. राष्ट्रउभारणीसाठी न्यायव्यवस्था आणि कायदेमंडळाने एकत्रित काम करावे, अशी आपली इच्छा आहे. संसदेत आपल्या उपस्थितीमुळे कायदेमंडळासमोर न्यायव्यवस्थेची मते मांडण्याची संधी उपलब्ध होईल, असे न्या. गोगोई म्हणाले. मला खूप बोलायचे आहे. परंतु, आधी मला राज्यसभा सदस्यपदाची शपथ तर घेऊ द्या, त्यानंतर सविस्तर भाष्य करू, असे गोगोई म्हणाले.

राष्ट्रउभारणीसाठी कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेने एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच मी राज्यसभेवरील नियुक्तीचा प्रस्ताव स्वीकारला. याबाबत मी बुधवारी सविस्तर मत मांडणार आहे. -न्या. रंजन गोगोई

First Published on March 18, 2020 1:25 am