पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधात बोलत असल्या कारणानेच माझ्या पतीला टार्गेट करण्यात आल्याचा आरोप माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट याच्या पत्नीने केला आहे. गुजरातमधील निलंबित माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ताब्यात असणाऱ्या आरोपीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी न्यायालयाने संजीव भट्टला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. संजीव भट्ट याच्यासोबत अजून एक पोलीस अधिकारी प्रवीण सिंह यालाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. संजीव भट्ट याची पत्नी श्वेता आणि मुलगा संजीव यांनी मंगळवारी मुंबईत ‘कॅम्पेन फॉर जस्टिस’ या आपल्या मोहिमेअंतर्गत काही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. संजीव भट्ट याने २००२ गुजरात दंगलीवरुन तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींवर टीका केली होती. त्यांनी परिस्थिती योग्य रितीने हाताळली नसल्याचं त्याने म्हटलं होतं. २०१५ रोजी गृहमंत्रालयाने संजीव भट्टवर निलंबनाची कारवाई केली होती. कर्तव्यावर गैरहजर राहण्याचा ठपकाही त्याच्यावर लावण्यात आला होता. श्वेता भट्ट यांनी सांगितल्यानुसार, ‘१९९० रोजी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनंतर उसळलेल्या दंगलीप्रकरणी जेव्हा १३३ लोकांना ताब्यात घेण्यात आलं तेव्हा संजीव भट्ट तेथून फार दूर होते. तो परिसर त्यांच्या अख्त्यारित नव्हता. संजीव यांनी १३३ जणांना ताब्यात घेतलं होतं हे सिद्ध करणारा एकही पोलीस साक्षीदार नाही’. पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, ‘सप्टेंबर २०१८ रोजी पोलीस आमच्या घरी आले आणि माझ्या पतीला अटक केली. त्यांना कधीच जामीन मिळाला नाही. हे सर्व फक्त मोदींविरोधात बोलले यामुळेच. आमची सुरक्षा काढून घेण्यात आली. जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या जामिनाच्या सुनावणीआधी एका ट्रकने माझ्या कारला धडक दिली आणि दुभाजकापर्यंत फरफटत नेलं होतं. त्या रस्त्यावर अवजड वाहनांना परवानगीच नव्हती’. ‘प्रशासनाकडून आमच्या २३ वर्ष जुन्या घराची तोडफोड करण्यात आली. याशिवाय आम्हाला त्याचं अडीच लाखांचं बिलही देण्यात आलं. ३०० पैकी फक्त ३२ जणांची साक्ष घेण्यात आली. यापैकी कोणाचाही या प्रकरणाशी संबंध नव्हता. बचाव पक्षाला पुरावे सादर करण्याची संधीच देण्यात आली नाही’, असा आरोप श्वेता यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी खटला सुरु असताना काही पुरावे आणि कागदपत्रं सादर करण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायालयाने त्यांची दखल घेतली नाही. ‘मोदींविरोधात बोलल्याने संजीव भटविरोधात कट रचला असावा अशी शंका येत आहे. सत्र न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य असून उच्च न्यायालय तो रद्द करेल अशी अपेक्षा आहे’, असं मिहीर देसाई यांनी म्हटलं आहे.
