पाकिस्तानात हेरगिरीच्या कथित आरोपावरून लष्करी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावलेले भारताचे माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणाची सुनावणी पाकिस्तानी न्यायालयाने ५ ऑक्टोबरपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. जाधव यांच्या वतीने वकील नेमण्याचे आवाहन सरकारने केले होते ती विनंती मान्य करण्यात आली आहे. जाधव यांना पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाने ठोठावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेसंदर्भात भारताने दाखल केलेल्या याचिकेवर हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जुलै २०१९ मध्ये असा निकाल दिला होता की, पाकिस्तानने जाधव यांना लष्करी न्यायालयाने दोषी ठरवून सुनावलेल्या शिक्षेचा फेरविचार करावा. त्याचबरोबर जाधव यांना राजनैतिक संपर्काची सोय मिळवून द्यावी. मंगळवारी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने याबाबतची सुनावणी लांबणीवर टाकली कारण पाकिस्तान सरकारचे महाधिवक्ता खालीद जावेद खान यांनी जाधव यांची बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमण्यास परवानगीची मागणी केली होती. दी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने याबाबत माहिती दिली असून न्यायालयाने भारतीय उच्च आयुक्तालयाच्या वकिलास पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत उपस्थित करण्यास सांगितले आहे. ७ मे रोजी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने सुनावणी केली होती. त्यावेळी न्या. अथर मिनल्ला, न्या. आमेर फारूक, न्या. मियानगुल हासन औरंगजेब यांनी भारताने जाधव यांच्यासाठी वकील नेमण्यास १५ जूनपर्यंत मुदत दिली होती. आधीच्या सुनावणीत महाधिवक्ता खान यांनी सांगितले होते की, भारताने जाधव यांच्या वतीने वकील दिल्यास पाकिस्तानी न्यायालयाची कार्यकक्षा मान्य केल्यासारखे होऊन सार्वभौम सुरक्षितता गमावल्यासारखे होईल. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने असे म्हटले होते की, कुठल्याही न्यायालयाच्या कक्षेबाबत शंका घेणे व वकील न नेमणे हे सदर खटल्यास सहाय्यभूत होणारे नाही. आम्ही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करीत आहोत एवढेच आम्हाला भारताला सांगायचे आहे. पण भारताकडून या सगळ्या प्रक्रियेलाच आक्षेप घेतला जाण्यासारखे वर्तन केले जात आहे.
