‘यूजीसी’चे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांचे मत नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धतीमध्ये काळानुसार बदल करणे गरजचे होते. त्यामुळे उच्च शिक्षण आयोग नेमण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असल्याचे मत ‘यूजीसी’चे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी मांडले. उच्च शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल होत असल्यामुळे गेली दहा वर्षे यूजीसीत सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू होती. यासंदर्भात काँग्रस सरकारने नेमलेल्या यशपाल समितीने ‘उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोग’ स्थापण्याची शिफारस केली होती. त्याअंतर्गत, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध शाखांचे व्यवस्थापन आणि नियमन करणाऱ्या वेगवेगळ्या १५ कौन्सिल (एआयसीटीई, मेडिकल कौन्सिल, शेती संशोधन वगैरे) एकत्रित आणण्याची सूचना यशपाल समितीने केली होती. उच्च शिक्षणाला असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या कौन्सिल असणे योग्य ठरणार नाही. समन्वयात अडचणी येतात, हे त्यामागचे प्रमुख कारण होते. त्यादृष्टीने पडलेले हे पुढचे पाऊल असल्याचे थोरात यांनी सांगितले. ‘यूजीसी’चा कायदा १९५६ मधील असून त्यानुसार शिक्षण संस्थांशी समन्वय साधणे आणि शैक्षणिक दर्जा राखण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. पण, त्यावेळी दोन-तीन प्रकारच्याच शिक्षण संस्था अस्तित्वात होत्या. राज्यांतील विद्यापीठे आणि सरकारी व अनुदानित महाविद्यालये होती. पण गेल्या ४० वर्षांत नवनवीन संस्था आल्या. केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी-आयआयएमसारख्या संस्था अशा संसदेत कायदा करून स्थापन केल्या गेल्या. खासगी महाविद्यालये आणि खासगी विद्यापीठे, डीम्ड विद्यापीठेही निर्माण झाली. या सगळ्या संस्थांचे नियमन करण्यासाठी पुरेशी तरतूद ‘यूजीसी’च्या चौकटीत नव्हती. आता हे नियमन करता येऊ शकेल. पूर्वी ब्रिटन आणि अन्य दक्षिण आशियाई देशांतही ‘यूजीसी’ होते. आता ब्रिटनमध्ये ‘आर्थिक आणि सामाजिक शास्त्र संशोधन समिती’ स्थापन केली. पाकिस्तानमध्येही उच्च शिक्षण आयोग नेमण्यात आला आहे. भारतानेही यूजीसीत बदल करणे अपेक्षितच होते, असे थोरात म्हणाले. काही मर्यादा.. शैक्षणिक धोरणे आखताना राज्यांच्या समितींना सामावून घेतले जात नसे. आता सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे त्यात राज्यातील उच्च शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सदस्य राहतील. पण, इतर कौन्सिलांना सदस्य बनवलेले नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच नियामक संस्थांना सामावून घ्यायला हवे. सल्लागार समिती असण्यापेक्षा उच्च शिक्षण आयोगाचे कामकाज समिती आणि गव्हर्निग कौन्सिल असे दोन विभाग असायला हवेत. गव्हर्निग कौन्सिलमध्ये सर्व १५ कौन्सिलचे अध्यक्षांना सामावून घ्यायला हवे, आयआयटी, आयआयएम आणि डीम्ड विद्यापीठांना आयोगाच्या कक्षात आणलेले नाही असे दिसते. त्यांच्यावरही आयोगाचे नियमन असायला हवे. आयोगाचा व्याप खूप मोठा आहे, हे काम फक्त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी न सांभाळता चार पूर्णवेळ सदस्यांची नियुक्तीही केली पाहिजे, अशी अशी सूचना थोरात यांनी केली. फौजदारी कारवाई हा महत्त्वाचा बदल नव्या आयोगाची रचना पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात आली आहे. यूजीसीमध्ये सल्लागार समिती नाही, ती नव्या आयोगात असेल. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी नियमनाची कक्षाही वाढवण्यात आली आहे. बनावट विद्यापीठांची यादी यूजीसीने जाहीर केली आहे. पण, त्यांच्यावर कडक कारवाई करता येत नव्हती. त्यांच्यावर फक्त १ हजार रुपयांचा दंड आकारला जात असे. त्यामुळे बनावट विद्यापीठे यूजीसीला घाबरतच नसत. आता बनावट विद्यापीठांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, ही सुधारणा अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकेल, असे थोरात यांचे म्हणणे आहे. आर्थिक अधिकारही आयोगाकडेच हवा! उच्च शिक्षण आयोगाला महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना निधी वाटपाचे अधिकार राहणार नाहीत. ही जबाबदारी आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असेल. पण ही तरतूद योग्य नाही. आर्थिक साह्य़ संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा पाहूनच द्यायला हवे. हे काम आयोगाकडेच ठेवायला हवे. मंत्रालय शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जावर नजर कितपत ठेवतील, त्यांच्याकडे तशी यंत्रणा असेल का हा प्रश्न आहे, असे मत थोरात यांनी नोंदवले.
