देशात पायाभूत सुविधा दिल्या तरच परदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होतील, त्यामुळे जमिनी उपलब्ध करून पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक असतानाच नवीन भूसंपादन विधेयकावर विरोधकांनी सरकारला राज्यसभेत कोंडीत पकडले आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवळपास हताश झाले असून, त्यांनी जम्मू येथे राजकीयदृष्टय़ा कोणीही अस्पृश्य नाही असे संकेत दिले. शिवाय आता पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होणार नाही हे दिसताच चौथ्यांदा वटहुकूम जारी करण्यात येणार आहे. या विधेयकात जमिनी विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची परवानगी आवश्यक नाही व सामाजिक परिणामांचा आढावा घेण्याची गरज नाही अशा अटी आहेत, त्या विरोधकांना मान्य नाहीत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अलीकडेच जयपूर येथे एक इंचही जमीन देणार नाही असे सांगून पवित्रा जाहीर केला आहे. जमीन अधिग्रहण विधेयकावर भाजपचे खासदार एस. एस. अहलुवालिया यांची एक संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली असून, तिचा अहवाल येणे अजून बाकी आहे. हा अहवाल आता ३ ऑगस्टला अंतिम रूपात सादर होण्याची शक्यता आहे, हा अहवाल या अधिवेशनात मांडायचा नाही व पुन्हा वटहुकूम जारी करायचा असे सरकारने ठरवले आहे. सरकारी सूत्रांच्या मते पुन्हा वटहुकूम काढण्यात नवीन काहीच नाही, कारण आतापर्यंत पंधरा वटहुकूम हे दोनदा व अनेकदाही जारी करण्यात आले आहे. वटहुकूम सहा महिने चालतो, पण संसद अधिवेशन सुरू असताना सहा आठवडय़ांत त्याला मंजुरी मिळाली नाहीतर तो परत जारी करावा लागतो. पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैला सुरू होत असून ३ ऑगस्टला संपत आहे. ज्यांची जमीन घेतली आहे त्यांना मोबदला मिळण्यासाठी वटहुकूम गरजेचा आहे असे समर्थन सरकारने केले आहे. केवळ एक वर्ष पूर्ण झालेले सरकार संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून विधेयक मंजूर करण्याची शक्यता कमी आहे. जमीन अधिग्रहण विधेयकावर ६७२ प्रातिनिधिक मते आली असून त्यात ६७० विरोधी आहेत. वटहुकूमांचे हत्यार ’युपीए २- १) रिअ‍ॅडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेडय़ूल्ड कास्ट्स अँड शेडय़ूल्ड ट्राइब्ज इन पार्लमेंटरी अँड असेंब्ली कॉन्स्टिटय़ूएन्सीज ऑर्डिनन्स २०१३ (३० जानेवारी ते २७ सप्टेंबर २०१३) तीनदा जारी २) द सिक्युरिटीज लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स २०१३ ( १८ जुलै २०१३ ते २८ मार्च २०१४) तीनदा जारी ’नरसिंहराव सरकार १) द बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सव्‍‌र्हिस) १९९६ -दोनदा जारी २) इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स १९९६- दोनदा जारी ३) द आरबिट्रेशन अँड रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स १९९६- दोनदा जारी ४) द डिपॉझिटरी ऑर्डिनन्स १९९६-दोनदा जारी ’देवेगौडा सरकार १) द बिल्डिंग अँड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अँड कंडिशन ऑफ सव्‍‌र्हिस) १९९६ - एकदा जारी २) इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स १९९६- एकदा जारी ३) द आरबिट्रेशन अँड रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनन्स १९९६-एकदा जारी ४) द डिपॉझिटरी ऑर्डिनन्स १९९६ - एकदा जारी
