टाळेबंदीचा चौथ्या टप्पा अधिक शिथिल होण्याची शक्यता असून मेट्रो, मॉल, बसगाडय़ा पुन्हा सुरू करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. १८ मेपासून टाळेबंदीचा कालावधी वाढवला जाणार आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी कशी केली जावी याबद्दल केंद्राने राज्यांकडून शिफारशी मागवल्या आहेत. दिल्लीसारख्या राज्यांनी आपले म्हणणे केंद्रापर्यंत पोहोचवले आहे. दिल्लीकरांनी दिलेल्या पाच लाख सूचनांमधून महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली असून राज्याचा प्रस्ताव गुरुवारी संध्याकाळी केंद्राला पाठवला आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या म्हणण्यानुसार, बाजार संकुल, मॉल, बसगाडय़ा, मेट्रो काही अटींसह पूर्ववत केल्या जाऊ शकतात. शहरांमधील पन्नास टक्के मॉल वा बाजारातील दुकाने सम-विषम तारखेचा नियम लागू करून उघडण्यात येऊ शकतात. दिल्लीकरांना मेट्रोची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज असून कमी प्रवाशांमध्ये ती सुरू करण्यासही परवानगी दिली जाऊ शकते. टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात लोकांना थोडी मोकळीक दिली तर कदाचित करोनाचे रुग्ण वाढू शकतात, पण त्यासाठी दिल्ली सरकारने तयारी केली आहे. गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत झारखंड, ओडिशा, बिहार, पंजाब, तेलंगणा या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीचा कालावधी वाढवावा व रेल्वे, विमान वा बससेवा सुरू केली जाऊ नये, अशी आग्रही मागणी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील मुंबई, ठाणे, पुणे या शहरांमध्ये टाळेबंदी कायम करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी लाल श्रेणीत असलेल्या दिल्लीत टाळेबंदी शिथिल करण्यावर भर दिला होता. दिल्लीचे सर्व जिल्हे लाल श्रेणीत असले तरी फक्त नियंत्रित विभाग वगळता अन्यत्र आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याची शिफारस केली होती. आता दिल्लीतील नियंत्रित विभागांची संख्याही ९७ वरून ७९ इतकी कमी झाली आहे. दिल्लीप्रमाणे भाजपचे सरकार असलेल्या कर्नाटकनेही रेस्ताराँ, हॉटेल, जिम्नॅशियम उघडण्याची मागणी केली आहे. पब आणि बार बंद असले तरी तिथून दारू विकत घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे. केरळ राज्यामध्ये करोनावर सर्वाधिक नियंत्रण मिळवण्यात आले असून तिथे करोनामुळे फक्त तिघांचा मृत्यू झाला आहे. या राज्याने सर्व व्यवहार खुले करण्याची मागणी पंतप्रधानांशी झालेल्या बैठकीमध्ये केली होती. मेट्रो, रेल्वे, बससेवा सुरू कराव्यात, पर्यटन स्थळे खुली करण्याची तयारी दाखवली आहे. गुजरात, आंध्र प्रदेश या राज्यांनीही आर्थिक व्यवहार हळूहळू सुरू केलेले आहेत. विनानियंत्रित विभागात टाळेबंदी अधिक शिथिल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. स्थलांतरित मजूर मोठय़ा प्रमाणावर उत्तर प्रदेशमध्ये परतू लागले असून करोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा धोका आहे. तरीही आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी दुकाने, सार्वजनिक वाहतूक सुरू करण्याकडे उत्तर प्रदेशचा कल आहे. राज्यात अर्थचक्र गतिमान करण्याची तयारी.. टाळेबंदीत वाढ करताना प्रतिबंधित क्षेत्रांत कठोर निर्बंध व जिल्हा सीमाबंदी कायम ठेवून इतर भागांत अधिकाधिक शिथिलता देऊन अर्थचक्र गतिमान करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात शुक्रवारी चर्चा झाली. त्यामुळे लाल आणि नारिंगी क्षेत्रातील प्रतिबंधित क्षेत्रवगळता जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी अधिक शिथिलता मिळण्याचे संकेत आहेत. अधिक काळ अर्थव्यवस्था आणि जनजीवन ठप्प राहणे योग्य नसल्याने प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळता अन्यत्र व्यवहार सुरू करावेत, अशी सूचना पवार यांनी केली.
