कालबाहय़ झालेले, विकास प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे आणि गतिमानतेला बाधक ठरणारे कायदे रद्दबातल करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात असे शेकडो कायदे रद्द करण्यासाठी नवे विधेयक केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय विधिमंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी दिली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात ३२ कालबाह्य़ कायदे रद्द करण्याची शिफारस करणारे विधेयक मांडले होते. ‘निरसन आणि सुधारणा विधेयक २०१४’ या विधेयकाद्वारे उपयुक्तता गमावलेले कायदे रहित करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला होता. सन २००१ नंतर विधी मंत्रालयाने ‘निरुपयोगी’ कायद्यांबाबत, असे पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच वेळ. मात्र ते विधेयक सध्या संसदेच्या विचाराधीन आहे. विधी मंत्रालयानेही कालसुसंगत नसलेल्या असंख्य कायद्यांची माहिती पंतप्रधान कार्यालयास कळवली आहे आणि त्यावर सध्या विचार सुरू आहे, अशी माहिती प्रसाद यांनी दिली. काही तरतुदींमुळे विकास कामांच्या प्रक्रियेबाबत गोंधळ निर्माण होतो. ते टाळण्यासाठी पंतप्रधानांनी माहिती गोळा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापली.इतिहास..१९९८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रशासकीय कायद्यांचे अवलोकन करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना केली होती. सदर समितीने देशातील १३८२ कायदे रद्द करण्याची शिफारस केली होती. त्यापैकी ४१५ कायदे आजवर निरसित करण्यात आले आहेत. चालू वर्षी १२ सप्टेंबर रोजी विधी आयोगानेही ७२ कायद्यांविषयी आपले मत नोंदविताना ‘बदलत्या काळानुसार कायद्यांच्या चौकटी बदलणे अनिवार्य’ असल्याचे मत नोंदवत एकूण २६१ विधी नियमांच्या उपयुक्ततेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
