सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण केले जावे, या उद्देशाने या बँका पूर्णत्वाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी लोकसभेने मंजुरी दिली. मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
