जी-७ देशांमध्ये जागतिक सामाईक करावर ऐतिहासिक सहमती लंडन : गूगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या महाकाय बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपन्या पुरेसा कर भरत नाहीत, म्हणून अमेरिका, ब्रिटनसह जगातील सात श्रीमंत राष्ट्रांनी एकत्र येत दीर्घ काळ सुरू असलेल्या मतभेदांवर मात करीत एका ऐतिहासिक सामंजस्यावर शनिवारी सहमती साधली. दोन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर ‘जी-७’ राष्ट्रांमध्ये १५ टक्के जागतिक सामाईक कंपनी करावर एकमत झाले. पुढील महिन्यापासून या जागतिक कराराच्या आधारे निर्धारित प्रस्तावित कर बहुराष्ट्रीय विस्तार असणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांना भरणे अनिवार्य ठरेल. ‘जी-७ कर’ म्हणून चर्चेत राहिलेल्या या प्रस्तावित करातून बहुराष्ट्रीय विस्तार असलेल्या महाकाय कंपन्यांना आजवर लाभ घेतलेल्या अब्जावधी डॉलरच्या करातून सवलतीची भरपाई करावी लागणार आहे. करोना जागतिक महासाथीच्या संकटामुळे ध्वस्त झालेल्या अनेक उदयोन्मुख आणि विकसनशील राष्ट्रांसाठीही मोठा आर्थिक आधार मिळवून देणारी दिलासादायक बाब ठरेल, अशा शब्दांत या कराराचे ‘जी-७’ राष्ट्रांनी समर्थन केले. ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये शनिवारी झालेली चर्चा खूपच ‘परिणामकारक’ झाल्याचे ब्रिटनच्या अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. जगभरात करोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर, दीड वर्षांनी प्रथमच या बैठकीसाठी मंत्रिगण उपस्थित होते. त्यांच्यात समोरासमोर विचारविमर्शही झाला. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान या राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांसह, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), ओईसीडी, युरोपीय महासंघ आणि ‘युरो ग्रुप’चे प्रमुख लंडनमधील या मंत्रिस्तरीय बैठकीसाठी उपस्थित होते. त्यांनी महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून त्या ज्या देशांत कार्यरत आहेत तेथे त्यांच्याकडून किमान १५ टक्के दराने जागतिक कंपनी कराच्या वसुलीच्या मुद्दय़ावर सहमती दर्शवली. ‘जी-७’ राष्ट्रगटाने मान्य केलेला आणि सहमतीने तयार केलेला हा प्रस्ताव जी-२० देशांच्या जुलैमधील बैठकीत मांडला जाईल. या गटात अनेक विकसनशील देशांचा समावेश असल्याने प्रस्तावित करारासंबंधांत काही शंका उपस्थित केल्या जाऊ शकतात. अथवा काही दुरुस्त्या आणि सुधारणाही पुढे येऊ शकतात. कराचे औचित्य काय? आर्थिक विकासासाठी आवश्यक थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी जगभरात देशादेशांमध्ये चढाओढ सुरू असते. ही चढाओढ म्हणजे ‘अधिकाधिक तळ गाठण्याची शर्यत’ असे तिचे वर्णन केले जाते. कारण कराचे दर अत्यल्प ठेवून परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित केले जाते. विशेषत: तंत्रज्ञानाधारित कंपन्यांवर त्यांच्या भांडवलासह त्यांच्याकडून येऊ घातलेले तंत्रज्ञान पाहता खास मेहेरनजर केली जाते. तथापि, समर्पक मात्रेत कर भरण्यास या कंपन्यांना भाग पाडून सर्वाना समान संधीचे अवकाश खुले होऊ शकेल, असे ब्रिटनने या कराराचे समर्थन करताना म्हटले आहे. ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषी सुनक यांनी ट्वीट करून हा प्रस्तावित कर म्हणजे ब्रिटनच्या कंपन्यांना समान शर्तीसह स्पर्धेसाठी मैदान खुले करेल, असा आशावादही व्यक्त केला. गूगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉनकडून स्वागत हा प्रस्ताव लागू झाल्यास गूगल, फेसबुक आणि अ‍ॅमेझॉनसारख्या कंपन्यांच्या नफ्याला करापोटी बसणारी कात्री जास्त असेल, असे म्हटले जात असले तरी या तीन कंपन्यांसह बहुतेक महाकाय डिजिटल कंपन्यांनी जी-७ कराराचे स्वागत केले आहे. त्यामागचे इंगितही स्पष्ट आहे. जागतिक सामाईक कर लागू झाल्यावर त्या त्या देशांना त्यांचे संबंधित डिजिटल सेवा कर मागे घ्यावे लागतील, असे जी-७ कराराचा एक भाग स्पष्ट करतो. ही बाब सिलिकॉन व्हॅलीतील कंपन्यांसाठी फायद्याचीच ठरेल. फ्रान्ससारख्या देशांत डिजिटल सेवा कर लागू आहे आणि जागतिक कराच्या बदल्यात त्यांना तो रद्द करावा लागेल. कंपन्यांना भारताचे आकर्षण का? विशाल बाजारपेठ, तुलनेने कमी मोबदल्यात मिळणारे दर्जेदार मनुष्यबळ, निर्यातीसाठी मोक्याच्या जागा, समृद्ध आणि निरंतर फोफावत असलेले खासगी क्षेत्र हे परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारे विशेष घटक भारताकडे आहेत. ते तंत्रज्ञान कंपन्यांना कायम आकर्षित करीत राहतील. उलट त्या कंपन्यांना आता गुंतवणुकीसाठीच्या मोजक्या पर्यायांमध्ये भारतच प्रमुख असेल, असाही एक मतप्रवाह आहे. भारतासाठी किती लाभदायक? भारताने अलीकडेच कंपनी कराचे दर खाली आणले असले तरी ते प्रस्तावित १५ टक्के या जागतिक किमान दरापेक्षा अधिकच आहेत. त्यामुळे भारतातील जागतिक तंत्रज्ञान कंपन्यांवर फारसा दबाव येणार नाही. त्याचबरोबर भारतासाठी हा नवीन जागतिक कर दर फायद्याचा ठरण्याची शक्यता नाही, असे तज्ज्ञाचे मत आहे.
