News Flash

अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील वणवे विझविण्यास जी-७ देशांची मदत

जी ७ गटात ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका यांचा समावेश असून त्यांनी अ‍ॅमेझॉनमध्ये फेरवनीकरण योजनेला पाठिंबा दिला आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील वणवे विझवण्यासाठी जी ७ देशांनी २० दशलक्ष युरो (२२ दशलक्ष डॉलर्स) देण्याचे मान्य केले असून हा पैसा तेथे अग्निशमन विमाने पाठवण्यासाठी वापरण्यात येणार असल्याचे फ्रान्सच्या अध्यक्षीय सूत्रांनी सांगितले

जी ७ गटात ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, अमेरिका यांचा समावेश असून त्यांनी अ‍ॅमेझॉनमध्ये फेरवनीकरण योजनेला पाठिंबा दिला आहे. सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्रे या योजनेचा तपशील जाहीर करतील

ब्रिटनची मदत

अ‍ॅमेझॉन जंगलात लागलेले वणवे विझवून तेथील परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी १२.३ दशलक्ष डॉलर्सची मदत जाहीर केली आहे.  अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील अधिवास पूर्ववत करण्यासाठी ही मदत तातडीने उपलब्ध करून देत असल्याचे ब्रिटिश सरकारने जी ७ शिखर बैठकीवेळी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या शिखर बैठकीच्या निमित्ताने अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलातील वणव्यांनी निर्माण झालेल्या धोक्याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले होते.

या वणव्यांचा फटका बसलेल्या देशांना मदत देण्याचे आवाहन त्यांनी केले, त्याला ब्रिटनने लगेच प्रतिसाद दिला. अ‍ॅमेझॉनचे साठ टक्के जंगल हे ब्राझीलमध्ये येते तर त्याचा उर्वरित भाग बोलिव्हिया, कोलंबिया, इक्वेडोर, फ्रें च गयाना, पेरू, सुरीनाम, व्हेनेझुएला या देशात येतो.  जॉन्सन यांनी सांगितले,की हवामान बदल व जैवविविधतेचा ऱ्हास या समस्यांचा मुकाबला करण्याची गरज आहे. या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असून एकाविना दुसऱ्याचा विचार करणे शक्य नाही.

पर्यावरणाचे रक्षण केल्याशिवाय हवामान बदल रोखता येणार नाहीत तर हवामान बदलांचा मुकाबला केल्याशिवाय पर्यावरणाचे रक्षण करता येणार नाही. सीओपी २६ ही संयुक्त राष्ट्रांची हवामान  बदल परिषद ब्रिटनमध्ये घेण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 27, 2019 2:03 am

Web Title: g 7 countries help to extinguish amazon fire forests abn 97
Next Stories
1 महाराष्ट्र, झारखंडमध्ये ‘संयुक्त जद’ला ‘बाण’ चिन्हाच्या वापराला मनाई
2 आरबीआय केंद्र सरकारला १ लाख ७६ हजार कोटी देणार
3 “काश्मीरसाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाऊ शकतो, दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्र आहेत”
Just Now!
X