‘जी-४’ बैठकीतही पुनरुच्चार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार अटळ असून संपूर्ण जगाच्या प्रतिनिधित्वाचे यथायोग्य प्रतिबिंब त्या विस्तारात उमटले पाहिजे, असा पुनरूच्चार करतानाच हा विस्तार साधण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ‘जी-४’ गटांच्या बैठकीत केली. जर्मनी, जपान, ब्राझील व भारत या चार देशांच्या या गटाचे यजमानपद सध्या भारत भूषवित आहे. २०३० पर्यंत साधावयाच्या वैश्विक विकास मसुद्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आमसभेचे अधिवेशन शुक्रवारी सुरू झाले. त्या अधिवेशनातही मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची जोरदार मागणी केली होती. तिचाच पुनरूच्चार जी-४ गटाच्या बैठकीत करतानाच या गटातील अन्य तीन देशांनाही त्यांनी या विस्तारासाठी आग्रही राहण्याबाबत आवाहन केले. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल, जपानचे पंतप्रधान शिन्झो अ‍ॅबे, ब्राझीलच्या अध्यक्षा दिलमा रोसैफ या जी-४ शिखर बैठकीस उपस्थित होत्या. मोदी म्हणाले की, जगातील मोठे लोकशाही देश, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे इंजिन असलेले देश व विविध खंडातील बुलंद आवाज असलेले देश यांना संयुक्त राष्ट्रांनी सामावून घेतले पाहिजे, तसे केले तरच या संघटनेला विश्वासार्हता व कायदेशीर आधार राहील. त्यामुळे ही संघटना प्रातिनिधिक तर होईलच, शिवाय २१ व्या शतकातील आव्हाने पेलण्यास सक्षम बनेल. दहशतवाद व हवामान बदलांच्या प्रश्नांची आव्हाने बघता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा तातडीने केल्या पाहिजेत, असेही मोदी यांनी सांगितले. मोदी म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या फेररचनेबाबत गेले दशकभर चर्चा सुरू आहे, पण दुर्दैवाने त्या दिशेने एकही पाऊल टाकले गेलेले नाही. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील आमसभेचे अधिवेशन आता होत आहे. त्या निमित्ताने सध्या कागदावर असलेल्या सुधारणा प्रस्तावांवर लगेच वाटाघाटी सुरू केल्या पाहिजेत व आपल्या संस्था, दृष्टिकोन, मनोवृत्ती यातून आपण या शतकावर काय ठसा उमटवणार हे ठरणार आहे, सुरक्षा मंडळाच्या बाबतीतही ही बाब खरी आहे. सुरक्षा मंडळातील सुधारणा तातडीने केल्या पाहिजेत, तरच लोकसंख्या, नागरीकरण व स्थलांतराच्या समस्यांना तोंड देता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. हवामान बदल व दहशतवाद या दोन नव्या चिंता आहेत, सायबर व अवकाश ही नवी क्षेत्रे आहेत, असे मोदी म्हणाले. अन्य देशांच्या प्रमुखांनीही या बैठकीत संयुक्त राष्र्ट् सुरक्षा परिषदेच्या विस्तारीकरणावर भर दिला.
