जागतिक पायाभूत योजनेचे अमेरिकेकडून सूतोवाच चीनच्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या बेल्ट अँड रोड या प्रकल्पाला शह देण्यासाठी जी-७ देशांच्या बैठकीत जागतिक पायाभूत योजना जाहीर केली जाणार असल्याचे सूतोवाच अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने केले आहे. जी ७ देश चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना लोकशाहीवादी देशांकडून एकजुटीने प्रतिसाद देण्याच्या विचारात असून चीनची आर्थिक व लष्करी ताकद गेली चाळीस वर्षे वाढत गेली असून त्याला कुणी आव्हान दिलेले नाही. अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अमेरिका जी ७ देशांना एकत्र घेऊन चीनमधील कामगार पिळवणुकीवर भूमिका घेण्यास भाग पाडेल. तीन दिवसांची ही जी ७ परिषद नैर्ऋत्य इंग्लंडमध्ये होत असून या बैठकीअंती प्रसारित केलेल्या जाहीरनाम्यात चीनवर सडकून टीका केली जाण्याची शक्यता आहे. आमची मूल्ये, निकष व उद्योग पद्धती यांचा एक संघटित सकारात्मक पर्याय उभा केला नव्हता तो आता उभा केला जाईल असे अमेरिकी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पाला शह देण्याचा उद्देश अमेरिका बाळगून आहे. किमान १०० देशांनी बीआरआय प्रकल्पात चीनशी रेल्वे, बंदरे, महामार्ग बांधणीबाबत करार केले होते. टीकाकारांच्या मते जिनपिंग यांची योजना कम्युनिस्ट चीनची ताकद एका मर्यादेपलीकडे नेणारी आहे. चीनच्या मते पाश्चिमात्य देश नेहमीच वसाहतवादी पद्धतीने विचार कीरत असून त्यांनी अनेक शतके चीनला वाईट वागणूक दिली. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जर्मनी, इटली, फ्रान्स व जपान हे सात देश चीनचा सर्वच क्षेत्रातील असलेला वरचष्मा दूर करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था अमलात आणण्याच्या विचारात असून त्यात अमेरिकेचा पुढाकार असणार आहे. पुन्हा एकदा सुंदर जगाची निर्मिती या ध्येयवाक्याने जी ७ देशांच्या बैठकीची सुरुवात होणार असून जी पायाभूत पर्यायी व्यवस्था उभी केली जाईल, ती चीनच्या बीआरआय प्रक ल्पालाच शह देईल असे नाही तर त्यापेक्षाही व्यापक असेल. मार्चमध्ये अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांशी चर्चा करताना चीनच्या बीआरआय प्रकल्पाला पर्यायी अशी लोकशाही देशांची पायाभूत व्यवस्था उभारण्याची संकल्पना मांडली होती. भारताला लशींची आशा भारत हा निमंत्रित देश असून पंतप्रधान मोदी हे ब्रिटनला जाणार होते पण नंतर देशातील करोना परिस्थिती बिघडल्याने त्यांनी दौरा रद्द केला. भारतासाठी या बैठकीत लशींचा पुरवठा हा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे. अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन हे त्यांच्या भाषणात फायझरच्या ५० कोटी लशी जगाला देण्याची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आणखी १ अब्ज मात्रा कमी उत्पन्नाचे देश व मध्यम उत्पन्नाचे देश यांच्यासाठी जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिका व मित्र देश चीनविरोधी भूमिका लावून धरणार असल्याने अप्रत्यक्षपणे त्याचा भारताला फायदाच होणार आहे. ‘जी ७’ देशांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा, जपान यांचा समावेश असून भारत, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया हे निमंत्रित किंवा पाहुणे देश आहेत. भारताला या शिखर बैठकीपासून करोना लशींच्या पुरवठ्याबाबत तर अपेक्षा आहेत शिवाय चीनचे वर्चस्व रोखण्याची योजनाही भारताच्या पथ्यावर पडणार आहे. जी ७ देशांची व्याप्ती वाढवून भारताचा समावेश करण्याची कल्पना माजी अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मांडली होती. अमेरिकी अध्यक्ष बायडेन व ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी जर भारताला बरोबर घेऊन १०-११ देशांची आघाडी तयार केली तर तो चीनला मोठा संदेश असणार आहे. भारतात लशीची कमतरता आहे त्यामुळे अमेरिकेकडून त्या मदतीचीही अपेक्षा आहे.
