जी-७ परिषदेत अमेरिकेचा पुढाकार; चीनमधील मानवाधिकारांचा मुद्दाही उपस्थित कारबिस बे : जगातील सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्था असलेल्या जी-७ देशांनी चीनविरोधात एकत्र यावे आणि विकसनशील देशांसाठी चीनला पर्याय ठरू शकेल अशी पर्यायी पायाभूत सुविधा निर्माण करावी, असे आवाहन अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी केले आहे. मानवी हक्क उल्लंघनाच्या मुद्दय़ावर चीनला कशा प्रकारे वठणीवर आणता येईल याबाबत मतैक्याचा विचार चालू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. चीनमध्ये वेठबिगारीसदृश प्रथा चालू असून त्यांच्याकडे कामगारांना वाईट वागणूक दिली जाते, असे सांगून ते म्हणाले, की लोकशाही देशाच्या नेत्यांनी चीनच्या स्पर्धात्मकतेला आव्हान देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. पण याबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची याबाबत वेगवेगळी मते जगातील नेते व्यक्त करीत आहेत. कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स या देशांनी बायडेन यांनी चीनविरोधात पर्यायी पायाभूत विकास आघाडी तयार करण्याच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. मात्र,जर्मनी, इटली,युरोपीय समुदाय यांनी याबाबत खुलेपणा दाखवला नसून शनिवारी जी-७ देशांच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काही मतभेद उघड झाले आहेत. बायडेन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी बैठकांत नेमके काय झाले याचा ऊहापोह करण्यास नकार दिला आहे. या जी-७ बैठकीचा जाहीरनामा लिहिण्याचे काम अजून सुरू असून ही परिषद संपेल तेव्हाच त्यातील मुद्दे सामोरे येणार आहेत. व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की चीनने मानवी हक्क व बाजारपेठांबाबत वेगळीच धोरणे राबवली असून एकेक मुद्दयावर चर्चा केली जाईल. बायडेन यांनी त्यांच्या पहिल्याच शिखर बैठकीत असे स्पष्ट केले, की फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल, इटलीचे पंतप्रधान मारियो द्राघी यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. त्याआधी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांची भेट घेऊन ट्रम्प यांच्या काळात झालेले गैरसमज दूर करण्यात येतील. मॅक्रॉन यांनी बायडेन यांना सांगितले, की अनेक मुद्दय़ांवर सहकार्याची गरज असून ट्रम्प यांच्या चार वर्षांच्या काळात आम्ही त्रासून गेलो होतो, त्यामुळे आता संबंध सुरळित व्हावेत अशी अपेक्षा आहे. मर्केल यांनी चीनशी मतभेद असल्याचा इन्कार केला. नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रशियातून नैसर्गिक वायू जर्मनीत आणणार आहे त्यात युक्रेनला फाटा देण्यात आला, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जी-७ बैठकीत नेत्यांमध्ये सकारात्मक व रचनात्मक चर्चा झाल्याचे मर्केल यांनी स्पष्ट केले. उगुर मुस्लिमांचा प्रश्न व्हाइट हाऊसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की बायडेन यांच्यामते अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आणि इटली यांनी चीनमधील उगुर मुस्लिमांवरील अत्याचार व इतरांवरील अत्याचाराविरोधात आवाज उठवावा. मानवी हक्क उल्लंघनाचा समावेश रविवारी जाहीरनाम्यात करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
