16 September 2019

News Flash

गडकरींकडून अर्थमंत्र्यांचा बचाव, “वाहन क्षेत्रातल्या मंदीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जबाबदार”

"अर्थमंत्र्यांच्या विधानाला माध्यमांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित केले. त्यांनी म्हटले होते की, वाहन उद्योगातील मंदीच्या मागे अनेक कारणे आहेत. ओला, उबर टॅक्सीसेवा हे त्यांपैकी एक आहे."

(संग्रहित छायाचित्र)

ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मंदीला ओला-उबर टॅक्सी सेवा कारणीभूत असल्याचे विधान केल्याने अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यावर चौफेर टीका झाली होती. मात्र, आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे सितारामण यांच्या मदतीला धाऊन आले आहेत. सितारामन यांची बाजू घेताना वाहन क्षेत्रातील मंदीसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एका ऑटोमोबाईल कंपनीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

गडकरी म्हणाले, “अर्थमंत्र्यांच्या विधानाला माध्यमांनी चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित केले. त्यांनी म्हटले होते की, वाहन उद्योगातील मंदीच्या मागे अनेक कारणे आहेत. ओला, उबर टॅक्सीसेवा हे त्यांपैकी एक आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील मंदीमागील मोठे कारण आहे. कारण, संपूर्ण देशभरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारली असल्याने त्याचा मंदीवर परिणाम झाला आहे.” यासाठी उदाहरण देताना गडकरी म्हणाले, “जसे ई-रिक्षाची विक्री वाढल्यामुळे साधारण रिक्षाच्या विक्रीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. तसाच ओला-उबर टॅक्सी सेवेच्या वाढत्या वापराचा परिणाम ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर झाला आहे.”

दरम्यान, मंदीपासून दिलाश्याकरीता ऑटोमोबाईल क्षेत्राकडून सरकारकडे मदत मागण्यात आली होती. यामध्ये जीएसटी २८ टक्क्यांवरुन १८ टक्के करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर बोलताना गडकरी म्हणाले, “जीएसटीवर कोणताही निर्णय जीएसटी काऊन्सिलच घेईल. तसेच अर्थमंत्री जीएसटी कमी करण्यासाठी राज्यांशी बातचित करतील, मला आशा आहे.”

दरम्यान, “नवा मोटार वाहन कायदा हा महसूल मिळवण्यासाठी केलेला नाही तर वाहतुकीच्या नियमभंगांमुळे अपघतात होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी करण्यात आल्याचे ते यावेळी म्हणाले. आपण नव्या कायद्याला विरोध करीत आहात मात्र, रस्ते अपघातातील दीड लाख मृत्यूंची तुम्हाला चिंता नाही का? असा सवाल यावेळी त्यांनी सर्वसामान्यांना विचारला. लोक वाहतुकीच्या कायद्यांना मानत नाहीत, याची त्यांना भितीही वाटत नाही, त्यामुळे राज्य सरकारांनी हा दंड कमी करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.”

नव्या मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करताना गुजरात सरकारने यातील दंडाची रक्कम निम्याने घटवली आहे. यावर बोलताना गडकरी म्हणाले, “आम्ही राज्यांकडून याची माहिती घेतली असून कोणतेही राज्य या कायद्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही.”

First Published on September 11, 2019 4:46 pm

Web Title: gadkaris support to sitharaman make responsible to public transport system for slowdown aau 85