News Flash

जाणून घ्या यापूर्वी कधी कधी झाला पत्रकारांना काबूत ठेवण्याचा सरकारी प्रयत्न

राजीव गांधी सरकारनंही केला होता असा प्रयत्न

पत्रकारांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रयत्न करणाऱ्या केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी हे काही एकमेव उदाहरण नाही. या आधीही अनेकवेळा असे प्रयत्न झाले आहेत. तसेच, असा बदल करण्याचा आदेश 24 तासात मागे घेण्याचाही हा पहिला प्रकार नाही, हे ही आधी बऱ्याचवेळा घडलंय. त्यामुळे आधी पत्रकारांवर अंकुश ठेवायचा नी नंतर माघार घ्यायची ही ऐतिहासिक परंपराच राहिलेली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भातील आधी घडलेल्या प्रकारांची जंत्रीच दिली आहे. जगन्नाथ मिश्रा 1982 मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून ते 1988 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असेपर्यंत आणि 2017 मध्ये वसुंधरा राजे राजस्थानच्या मुख्यमंत्री ते गेल्या आठवड्यातील नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळापर्यंतच्या दरम्यान पत्रकारांवर अंकुश ठेवायचा प्रयत्न कसा झाला नी नंतर माघार कशी घेण्यात आली हे बघणं रंजक ठरेल.
या सगळ्यांची इच्छा होती की खोट्या बातम्या देणाऱ्यांवर तसेच हीन भाषा वापरत पत्रकारिता करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी. या सरकारांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये नी सुचवलेल्या उपायांमध्येही समान धागे आहेत. तसेच पत्रकारांना काबूत ठेवण्यासाठी राजकीय संदर्भही लक्षात येतात.

मोदी सरकार

बहुमतात केंद्रात सत्तेत येऊन बाजपाला चार वर्ष झाली आहेत आणि 21 राज्यांमध्ये भाजपाची स्वत:ची अथवा युतीमध्ये सत्ता आहे. सरकारवर टीका करणारी बातमी खोटी असल्याची भूमिका सरकार मांडत आलेलं आहे. वृत्तपत्रांमध्ये व इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये फेक न्यूजचं प्रमाण वाढत असल्याची चिंता माहिती व प्रसारण मंत्रालयानं सोमवारी व्यक्त केली. तसेच, बातमी फेक आहे का नाही याची शहानिशा करण्यासाठी ती प्रेस काउन्सिलकडे अथवा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशनकडे पाठवण्यात येईल अशी घोषणाही करण्यात आली. तक्रारीची नोंद झाल्यानंतर विविध कारणांखाली फेक न्यूज देणाऱ्या पत्रकाराची मान्यता सहा महिने ते तहहयात निलंबित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.

देशभरात या विरोधात रान उठल्यानंतर मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पत्रकारांना शिक्षा करण्याचे प्रस्तावित करणारा हा आदेश मागे घेतला.

वसुंधरा राजे सरकार
या सरकारनं क्रिमिनल लॉज बिल ऑक्टोबर 2017मध्ये आणलं. न्यायाधीश व सरकारी कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना बंदी घालण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. सरकारी अधिकाऱ्यांना बदनाम करण्यासाठी हीन दर्जाची पत्रकारिता केली जाते असं सांगत या विधेयकाचं समर्थन करण्यात आलं आणि फेक न्यूजवर नियंत्रणाची गरज यात व्यक्त करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे विधेयक सादर करण्यात आलं. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर हे विधेयक मागे गेत असल्याचे वसुंधरा राजेंनी जाहीर केलं.

राजीव गांधी सरकार

प्रचंड बहुमतानं राजीव गांधी पंतप्रधान जाले आणि त्यांनी 1988 मध्ये डिफेमेशन बिल सादर केलं. त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप जाले होते, आणि वर्षभरातच निवडणुका होत्या. या विधेयकात खोट्या आरोपांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली होती. या विधेयकालाही आघाडीच्या सगळ्या पत्रकारांनी जोरदार विरोध केला होता. शिवाय वकिल, विद्यार्थी, शिक्षक व कामगार संघटना आदींनीही या विधेयकाला विरोध केला. अनेक आठवडे या विधेयकाची आवश्यकता असल्याचे सांगत राहिलेल्या राजीव गांधींनी अखेर 1988 च्या सप्टेंबरमध्ये अखेर माघार घेतली.

बिहार प्रेस बिल

जगन्नाथ मिश्र या बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांची कल्पना असलेलं बिहार प्रेस बिल हे विधेयक 1982 च्या जुलैमध्ये संमत करण्यात आलं. दोन वर्षांपूर्वीच बहुमतानं काँग्रेस सत्तेत आली होती. केंद्रामधल्या इंदिरा गांधींचा भक्कम पाठिंबा व विधानसभेत बहुमत अशी मिश्र यांची स्थिती होती.
आयपीसीच्या कलमांमध्ये बदल करत प्रकाशनसंस्थाना हीन टीका करणाऱ्या बातम्या थांबवण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार होता. तसेच ब्लॅकमेल करण्यासाठी बातम्या केल्याचा संशय असेल तर तसा ठपका ठेवायची तरतूद प्रस्तावित होती. पत्रकारांना अटक करण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळणार होते. दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेती तरतूदही प्रस्तावित होती. प्रसारमाध्यमांनी व विरोधकांनी केलेल्या जोरदार विरोधामुळे एका वर्षानंतर बिहार प्रेस बिल मागे घेण्यात आले.

युपीएचा प्रयत्न

राहूल गांधींची विश्वासू सहकारी मीनाक्षी नटराजन 2012 च्या एप्रिलमध्ये लोकसभेमध्ये प्रायव्हेट मेंबर्स बिल सादर करणार होत्या. राष्ट्रीय हितासाठी प्रसारमाध्यमांना बंदी घालण्याचे यात प्रस्तावित होते. नटराजन यांच्या नावे नोंदलेल्या या प्रस्तावामध्ये सरकारला अशा कार्यक्रमावर वा वार्तांकनावर बंदी घालण्याचे अधिकार देण्याची मागणी होती, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
हा एकूणच परिस्थितीचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न होता, कारण नटराजन यांनी सदर विधेयक सादरही केलं नाही आणि काँग्रेसनं आपला या विधेयकाशी काही संबंध नसल्याचे जाहीर केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2018 12:50 pm

Web Title: gag order on media bjp congress history
Next Stories
1 ‘काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करता येणार नाही’
2 संयुक्त राष्ट्राने जाहीर केली दहशतवाद्यांची यादी; दाऊद, हाफिज सईदचा समावेश
3 भारताला धक्का, मालदीवने परत केले ‘गिफ्ट’
Just Now!
X