गांधी कुटुंबाशी संबंधित तीन संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी बुधवारी आंतरमंत्रालयीन समितीची नियुक्ती करण्यात आली. सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक या समितीचे प्रमुख असतील, अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी ट्वीटद्वारे दिली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशन, राजीव गांधी धर्मादाय संस्था आणि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट या संस्थांची चौकशी होणार आहे. या संस्थांनी परदेशी देणग्या स्वीकारताना विविध कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचा आणि प्राप्तिकर कायद्याचा भंग केल्याच्या आरोपाबाबत ही समिती तपास करणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहारविरोधी कायदा (पीएमएलए), प्राप्तिकर कायदा, परदेशी देणग्यांसंदर्भातील नियंत्रण कायदा (एफसीआरए) या तीन कायद्यांतील तरतुदींचा या संस्थांनी उल्लंघन केल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ट्वीटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. गुन्हे अन्वेषण विभाग, प्राप्तिकर विभाग, वित्त मंत्रालय, नागरी विकास मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाचे सदस्य आंतरमंत्रालयीन समितीत असतील. संबंधित तीन संस्थांना मिळालेल्या देणग्यांचे स्रोत, त्या कोणत्या देशांतून मिळाल्या, याची माहिती घेऊन त्यातील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. राजीव गांधी फाऊंडेशन जून १९९१ मध्ये तर, राजीव गांधी धर्मादाय संस्था २००२ मध्ये स्थापन करण्यात आली. गांधी कुटुंबाशी संबंधित संस्थांनी २००५ मध्ये चीनकडून मोठय़ा देणग्या घेतल्या असून, त्यातून चीनचे आर्थिक व व्यापारी हितसंबंध जपण्याचे राष्ट्रविरोधी कृत्य करण्यात आल्याचा आरोप भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी जाहीर भाषणात केला होता. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात १०० कोटींचा पंतप्रधान राष्ट्रीय मदतनिधीही फाऊंडेशनमध्ये वळवण्यात आला असून, गांधी कुटुंबाचे हित जपल्याचाही आरोप भाजपने केला होता. भारत-चीन संघर्षांच्या मुद्दय़ावर सोनिया गांधी तसेच राहुल गांधी यांनी सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केल्यानंतर भाजपने गांधी कुटुंबाविरोधात आक्रमकभूमिका घेतली होती. आता थेट केंद्र सरकारने गांधी कुटुंबाशी निगडित तीन संस्थांची चौकशी सुरू केली आहे. या संस्थांच्या संचालक मंडळावर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी-वढेरा, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग तसेच माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हे सदस्य आहेत. निर्णय सूडबुद्धीतून : काँग्रेस * गांधी कुटुंबाशी संबंधित तिन्ही संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण झाले असून, कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांना सरकारी बंगला सोडण्याची नोटीस बजावणे, ‘नॅशनल हेराल्ड’ या काँग्रेसच्या मुखपत्राच्या आर्थिक व्यवहार प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करणे, आता तीन संस्थांची चौकशी करणे, हे सगळे केंद्राचे निर्णय ‘राजकीय सूडबुद्धी’तून घेण्यात आले आहेत. * विवेकानंद फाऊंडेशन, ओव्हरसिज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, इंडिया फाऊंडेशन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्या आर्थिक स्रोतांची मोदी सरकार चौकशी का करत नाही? ‘पीएम केअर फंड’ला चिनी संस्थांकडून शेकडो कोटींचा निधी मिळाला, त्याची चौकशी करणार का, असे प्रश्न काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केले. * निवडणूक कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या ७ हजार कोटींच्या देणग्यांचा तपास का केला जात नाही? भाजपच्या देणग्या ५७० कोटींवरून २,४१० कोटींवर गेल्या. भाजपच्या उत्पन्नात ५०० टक्क्यांनी वाढ झाली, त्याचीही चौकशी मोदी सरकारने करावी, असे आव्हान सुरजेवाला यांनी दिले. चौकशी योग्य : भाजप राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात काही माहिती उघड झाली असेल तर त्याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ही चौकशी करणे योग्य आहे, असे भाजपचे सरचिटणीस पी. मुरलीधर राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सर्व जग आपल्यासारखेच आहे, असे मोदींना वाटते. प्रत्येकाला विकत घेता येते किंवा दडपता येते, असा त्यांचा समज आहे. पण सत्यासाठी लढणाऱ्यांना विकत घेता येत नाही आणि दडपताही येत नाही, हे मोदींना कधीच समजणार नाही. - राहुल गांधी, काँग्रेस नेते
