गंगा शुद्धीकरण निधीसाठी दिलेल्या देणग्यांना प्राप्तिकरात सूट देण्याची घोषणा सरकारने केली असून त्यामुळे गंगाजल शुद्धीकरण मोहिमेस वेग येणार असून देणगीदारांना त्यांच्या ‘गंगाजळी’त बचतही करता येणार आहे.
केंद्रीय जलस्त्रोत राज्यमंत्री सँवर लाल जाट यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, गंगा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी तसेच नदीच्या दर्जात्मक वाढीसाठी सरकारने ‘क्लीन गंगा फंड’ स्थापला आहे. या निधीतील देणग्यांवर प्राप्तिकर सूट मिळणार असून तसे २०१५च्या अर्थसंकल्पातही नमूद करण्यात आले आहे.
गंगा शुद्धीकरण मोहिमेत सार्वजनिक उपक्रम आणि उद्योजकांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे काय, या प्रश्नाच्या उत्तरात ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘नमामी गंगे’ या मोहिमेत नियम आणि निकषांची पूर्तता करणाऱ्यांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. गंगा नदीत कचरा वा सांडपाणी आणून सोडणारे प्रवाह रोखणे आणि कचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे छोटे प्रकल्प उभारणे, याचा अंतर्भाव ‘नमामी गंगे’ या मोहिमेत आहे. उपग्रहामार्फत अशा ५० स्रोतांचा शोध घेण्यात आला असून या स्रोतांद्वारे सांडपाणी आणि कचरा गंगा नदीत सोडला जात असल्याचे उघड होत आहे. आता स्थानिक पातळीवर त्याविरोधात उपाय योजले जाणार आहेत.

गंगा प्रदूषण रोखणारे अ‍ॅप!
गंगा जलप्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय गंगा शुद्धीकरण मोहिमेने (एनएमसीजी) अँड्राइड अ‍ॅप विकसित केले असून मे महिन्यात ते कार्यान्वित होणार आहे. या अ‍ॅपमार्फत गंगा नदीच्या प्रदूषणाशी तसेच प्रदूषण रोखण्याच्या उपायांशी संबंधित छायाचित्रे कुणालाही पाठवता येतील. यामुळे गंगा नदीच्या प्रदूषणावर यंत्रणेची नजर राहील. भारतीय अंतराळ विज्ञान संस्थेने या अ‍ॅपसाठी साह्य़ केले आहे.