भारताच्या जीडीपी वाढीच्या दरात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा घसरण झाली आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ७.२ टक्क्यांवर असणारा जीडीपी दर २०१८ -२०१९ या आर्थिक वर्षात ६.८ टक्क्यांवर आला आहे. शेती आणि निर्मिती क्षेत्रातील खराब प्रदर्शनाचा जीडीपाला फटका बसला असल्याची अधिकृत माहिती शुक्रवारी देण्यात आली आहे. २०१८-१९ च्या जानेवारी-मार्चच्या पहिल्या तिमाहीत तर जीडीपी दर ६ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. जो की मागिल वर्षात याच तिमाहीत ८.१ टक्क्यांवर होता. या वर्षात वाढीचा दर ५.८ टक्क्यांपर्यंत आला असल्याचे केंद्राने दिलेल्या आकडेवारीत दिसून आल्याचे सांगण्यात आले आहे. पाच वर्षांतील सर्वात कमी जीडीपी वाढीचा दर या वर्षात मार्चच्या तिमाहीतील वाढीचा दर हा २०१४-१५ पासून ते आतापर्यंतचा सर्वात कमी दर होता. या अगोदर २०१३ -१४ मधला ६.४ टक्के हा सर्वात निच्चांकी दर होता. मार्चच्या तिमाहीतील जीडीपीची आकडेवारी ही भारताला चीनच्या जीडीपी वाढीच्या दरा मागे टाकत आहे. जे की गेल्या सात तिमाहीत पहिल्यांदाच घडले आहे. चीनने मार्च तिमाहीतील जीडीपी वाढीचा दर ६.४ टक्के नोंदवला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आठ प्रमुख क्षेत्रांची वाढ गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये ४.७ टक्क्यांवरून यावर्षी याच महिन्यात २.६ टक्क्यांवर आली आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी बाहेर सरकारने विवादास्पद बेरोजगारी आकडेवारी देखील जाहीर केली. शुक्रवारी सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स कार्यालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे की, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील भारतातील बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्क्यांवर गेला आहे. जो ४५ वर्षातील उच्चांक आहे. जानेवारीत एका वृत्तपत्राने हीच माहिती बाहेर काढली होती. २०१८-१९ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३९ टक्के होती, जी मुख्यत: नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू आणि कमी खर्चात वाढ झाल्यामुळे बजेटच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ३.४ टक्क्यांहून कमी होती. तर ३१ मार्च २०१९ च्या अखेरीस वित्तीय तूट ६.४५ लाख कोटी रुपये होती. जी बजेटच्या सुधारित अंदाजपत्रकात ६.३४ लाख कोटी होती. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) यांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०१८-१९ साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.३९ टक्के इतकी आहे.
