सरकाकडून राज्यपालांना ३१ जुलैसाठी पत्र जयपूर : राजस्थान विधानसभेचे अधिवेशन ३१ जुलैला बोलावण्यात यावे, असा नवा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल कलराज मिश्र यांना पाठवला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत काँग्रेस सरकारने याबाबतचा निर्णय घेऊन हा सुधारित प्रस्ताव तयार केला. तो शनिवारी रात्री राज्यपालांना मिळाला आहे. राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी शुक्रवारी सहा मुद्दय़ांवर सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. तत्पूर्वी काँग्रेस आमदारांनी राजभवनसमोरच्या हिरवळीवर पाच तास धरणे आंदोलन करून विधानसभेचे अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची मागणी केली होती. नंतर धरणे आंदोलन मागे घेण्यात आले. राज्यपाल कलराज मिश्र यांनी राज्यघटनेनुसार निर्णय घेतला जाईल. कुणाच्याही दबावाखाली काही केले जाणार नाही, असे आश्वासन दिल्यानंतर काँग्रेसने धरणे आंदोलन मागे घेतले होते. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांना काही शंका दूर करून विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचा सुधारित प्रस्ताव देण्यास सांगितले होते. जर आमदार मोकळेपणाने फिरत आहेत, तर तातडीने अधिवेशन बोलावण्याची गरज काय आहे, यासह अनेक शंका राज्यपालांनी उपस्थित केल्या होत्या. त्यानंतर राजस्थान मंत्रिमंडळाची रात्री उशिरा मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यात अधिवेशन बोलावण्याबाबत नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. काँग्रेस सरकार राजस्थानमध्ये संकटात असून तेथे सचिन पायलट यांनी इतर १८ आमदारांसह बंड केले असून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी काँग्रेसने विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांनी शुक्रवारी राज्य सरकारला अशी विचारणा केली होती, की सरकारला बहुमत असताना ते पुन्हा सिद्ध करण्याची गरज नाही. त्यामुळे विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याचा प्रश्न कुठे येतो. राज्य सरकारने जो प्रस्ताव पाठवला आहे, त्यात विधानसभेचे अधिवेशन केव्हा बोलवावे याचा उल्लेख नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
