लैंगिक समानता हा ‘घटनात्मक संदेश’ असून, विशिष्ट वयोगटातील महिलांना ऐतिहासिक शबरीमाला मंदिरात प्रवेशास बंदी घालणे हा व्यवस्थापनाचा धार्मिक व्यवहार हाताळण्यासाठीचा हक्क असल्याचा दावा केला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. केरळच्या पत्तनंदिटा जिल्ह्य़ातील शबरीमाला मंदिरात महिलांनाही प्रवेश दिला जावा, अशी मागणी ‘इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन’ (आयवायएलए)ने केली आहे. तिच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे मत नोंदवले. महिलांना प्रवेशबंदी करणे हा धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारांचा भाग आहे, असे त्रावणकोर देवस्वोम मंडळ म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
