महिला व पुरूष यांचे वेतनमान यांच्यात समानता येण्यास अजून सत्तर वर्षांचा कालावधी लोटावा लागेल, असा अंदाज जागतिक कामगार संघटनेने वर्तवला असून पुरूषांच्या तुलनेत महिलांना केवळ ७७ टक्के सरासरी वेतन मिळते, असे निरीक्षणही नोंदवण्यात आले आहे.आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त जागतिक कामगार संघटनेने म्हटले आहे की, लिंगभेदाची दरी अजून कायम असून वेतनमानात फरक आहे. मुले असलेल्या व नसलेल्या महिलांच्या बाबतीत हा प्रकार सारखाच अनुभवायला मिळतो. साधारणपणे महिला पुरूषांच्या ७७ टक्के इतकेच वेतन मिळवतात. वीस वर्षांपूर्वी नोक ऱ्या करण्याची जी स्थिती होती तशी आज राहिलेली नाही, पण ती अपेक्षेइतकी सुधारलेली नाही. त्यामुळे महिला हक्कांवर लक्ष केंद्रित करून त्यावर चर्चा घडवून आणल्या पाहिजेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे महासंचालक गाय रायडर यांनी व्यक्त केले आहे. सध्याच्या दराने पाहिले तर कुठलीच कृती न केल्यास महिला व पुरूष यांच्या वेतनमानातील फरक दूर करण्यास ७१ वर्षे लागतील; म्हणजे २०८६ मध्ये महिला व पुरूष यांचे वेतनमान सारखे असेल. जागतिक पातळीवर १९९५ पासून बाजारपेठ सहभागात पुरूष व महिला यांच्यातील प्रमाण काहीसे घटले आहे. सध्या एकू ण महिलांपैकी ५० टक्के स्त्रिया नोकरी करीत आहेत व ७७ टक्के पुरूष नोकरी करीत आहेत. १९९५ मध्ये ५२ टक्के स्त्रिया नोकरी करीत होत्या व ८० टक्के पुरूष नोकरी करीत होते. नोकरीतील सहभागात पुरूष व महिला यांच्यातील फरक जी २० देशात इ.स. २०२५ पर्यंत २५ टक्क्य़ांनी कमी होईल. आज महिलांकडे ३० टक्के उद्योगांची मालकी व व्यवस्थापन आहे, पण ते उद्योग हे बहुतांश लघु व मध्यम स्वरूपाचे आहेत.दृष्टिक्षेपात महिला - पुरुष वेतनाची तुलना*पुरूषांच्या ७७ टक्के वेतन महिलांना मिळते.*वेतनमानातील फरक दूर होण्यास ७१ वर्षे लागणार*५१ टक्के देशात प्रसूति संरक्षण लागू*एकूण महिलांपैकी ५० टक्के नोकरी करीत आहेत*१९ टक्के महिला संचालक मंडळांवर*५ टक्के महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी*८० कोटी महिलांना प्रसूति संरक्षण नाही*१९९५ मध्ये नोकरीचे प्रमाण ५२ टक्के स्त्रिया व ८० टक्के पुरूष*२०१५ मध्ये ५० टक्के स्त्रिया व ७७ टक्के पुरूष नोकरीत आहेत.
