जगभरामध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा एकदा वाढताना दिसत आहे. त्यामुळेच अनेक देशांनी आधीच्या अनुभवावरुन खबरदारीचा उपाय म्हणून लॉकडाउन आणि इतर निर्बंध लागू करण्यास सुरुवात केलीय. आधीपेक्षा करोनाचा अधिक वेगाने प्रादुर्भाव होण्याची भीती व्यक्त केली जात असल्याने अनेक देशांनी लॉकडाउनचा निर्णय घेतला आहे. फ्रान्सपाठोपाठ आता जर्मनीनेही याच पद्धतीचा निर्णय घेत पाच दिवसांचे कठोर निर्बंध असणाऱ्या लॉकडाउनची घोषणा केल्याचं वृत्त एएफपी या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे. जर्मनीच्या चान्सलर अँगेला मर्केल यांनी मंगळवारी स्थानिक नेत्यांच्या बैठकीनंतर या लॉकडाउनसंदर्भातील घोषणा केलीय. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने इस्टर सण्डेच्या आसपास पाच दिवस देशामध्ये कठोर निर्बंध असणारा लॉकडाउन जारी करण्यात येणार असल्याची माहिती मार्केल यांनी दिलीय. चान्सरल अँगेला मर्केल यांनी देशभरातील वेगवेगळ्या प्रांतामधील १६ नेत्यांसोबत करोना आढावा बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये सर्वच नेत्यांनी एक एप्रिल ते पाच एप्रिलदरम्यान देशात लॉकडाउन लागू करण्यासंदर्भात सहमती दर्शवली. याचप्रमाणे या बैठकीमध्ये संस्कृतिक कार्यक्रम आणि खेळांच्या मोठ्या सामन्यांच्या आयोजनावरही १८ एप्रिलपर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वानुमते संमत करण्यात आला आहे. पाच दिवसांच्या या लॉकडाउनदरम्यान देशातील जवळजवळ सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात येणार आहेत. ईस्टरच्या प्रार्थनासभाही ऑनलाइन माध्यमातून आयोजित करण्यासंदर्भातील आदेश आणि सुचना जारी करण्यात आल्या आहेत. भाज्या आणि अन्नधान्यांची दुकानं तीन एप्रिल रोजी एका दिवसासाठी उघडण्याची परवानगी देण्यात आलीय. आपल्या देशातील वेगवेगळ्या प्रांतामधील १६ लोकप्रतिनिधिंशी जवळजवळ १२ तास चर्चा केल्यानंतर मर्केल यांनी, "परिस्थिती खूपच गंभीर आहे. करोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत आहे. आयसीयू बेड्सही पुन्हा भरु लागलेत. १६ नेत्यांसोबतच्या बैठकीनंतर आम्ही ईस्टरदरम्यान शाळांना सुट्टी जाहीर करत आहोत. काहींना परवानगी देऊन काहींवर निर्बंध लादण्यात अर्थ नसल्याचं मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केल्यानंतर सर्वांवरच कठोर निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय गेण्यात आलाय," असं सांगितलं. युरोपियन देशांपैकी करोना कालावधीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वात मोठी आर्थिक मदत करणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनीचा समावेश आहे. अनेक वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून जर्मनीने नागरिकांना करोना कालावधीत आर्थिक मदत देऊ केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये शाळा सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली.
