शेतकचरा जाळण्यावर नियंत्रण न आणल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पंजाब आणि हरयाणा सरकारला फटकारलं. दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी प्रगट केली. "लोकांना गॅस चेंबरमध्ये राहण्यासाठी का भाग पाडलं जातयं?" असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. "एकाच वेळी सर्वांना मारुन टाकलेले चांगले राहिल. १५ बॅगांमधून स्फोटके आणा आणि एकाच वेळी सर्वांना मारुन टाका. लोकांनी हे सर्व का सहन करायचे?" असा सवाल न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारला. ते केंद्राची बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित होते. दिल्लीतल्या प्रदूषणकारी हवेमुळे लाखो लोकांच्या आयुष्यामध्ये घट होत आहे. लोकांची घुसमट होतेय असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. "आमचे आदेश असतानाही तुम्ही तुमच्या राज्यात शेतकचरा जाळण्यावर नियंत्रण आणू शकलेला नाहीत. आम्ही तुमच्यावर दंड का आकारु नये. ते तुम्हीच सांगा" असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबच्या मुख्य सचिवांना विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने हरयाणाच्या मुख्य सचिवांनाही फटकारलं.
