पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग तांत्रिक दृष्ट्या भारताचाच भाग असल्याचे मत युरोपियन कमीशनचे माजी अध्यक्ष ब्रायन टोल यांनी व्यक्त केले आहे. कलम ३७० आणि ३५ अ संदर्भात बोलताना टोल यांनी हे मत नोंदवले आहे. कलम ३७० हटवल्यामुळे काश्मीरच्या नागरिकांना आर्थिक भरभराटीचा मार्ग मोकळा होईल असा विश्वासही टोल यांनी व्यक्त केला.

गिलगिट-बाल्टिस्तानबद्दल मत व्यक्त करताना टोल यांनी ‘हा विषय आंतरराष्ट्रीत स्तरावर चर्चेत यायला हवा. हा खूप महत्वाचा विषय आहे. या प्रदेशातील स्थानिक पाकिस्तानी सत्तेविरुद्ध आवाज उठवत आहेत त्यांना पाठिंबा मिळायला हवा. पाकिस्तानची राजधानी असणाऱ्या इस्लामाबादमधून या प्रदेशावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये,’ अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये आर्थिक भरभराट होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर स्थानिक राजकीय संघटनांच्या प्रतिनिधींना लोकांनी निवडुन देणे गरजेचे असल्याचे मत टोल यांनी व्यक्त केले. एकीकडे पाकिस्तान भारताने काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्याच्या मुद्द्यावरुन आरडाओरड करत आहे तर दुसरीकडे ते स्वत: गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांच्या अधिकारांची गळचेपी करत आहेत. मागील एक वर्षाहून अधिक काळापासून गिलगिट-बाल्टिस्तान लोकांवर अत्याचार सुरु आहेत असंही टोल म्हणाले.

मागील वर्षी २१ मे रोजी पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारने ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर, २०१८’ लागू केले. हा कायदा लागू झाल्याने ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान एम्पॉवरमेंट अॅण्ड सेल्फ-गव्हर्नन्स ऑर्डर ऑफ २००९’ हा कायदा रद्द झाला. इम्रान खान सरकारच्या या निर्णयाचा स्थानिकांनी विरोध केला होता. आमच्याशी कोणतीही चर्चा न करता सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला होता. या निर्णयामुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानसंदर्भात पुन्हा थेट इस्लामाबादमधून निर्णय घेतले जाऊ लागले. नवीन कायद्यामुळे गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये नवे कायदे बनवण्याचा आणि रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकारी इम्रान खान यांच्या सरकारला मिळाला. भारतानेही पाकिस्तानच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता.